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सीएम पोर्टल पर की अवैध निर्माण की शिकायत
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बहसूमा। रामराज में अनुसूचित जाति स्ववित्त विकास निगम के तहत आवंटित दुकानों पर अतिक्रमण की शिकायत कस्बा निवासी कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर बुधवार को की गई शिकायत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 में इंदिरा गांधी विकास योजना अंर्तगत अनुसूचित जाति स्ववित्त विकास निगम के तहत निर्धन परिवारों के पालन पोषण के उद्देश्य से सैफपुर फिरोजपुर, रामराज में हस्तिनापुर मार्ग स्थित ढलान के नीचे 20 दुकानों को ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटित कर दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि अब उक्त आवंटित दुकानों पर कुछ बाहरी लोगों ने मालिकों से सेटिंग का खेल करके अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। हालांकि आवंटित दुकानों को न तो बेचने और न ही उसके निर्माण कराने का प्रावधान है। यदि डीएम आवंटित दुकानों को निर्माण कराने की अनुमति दे भी दे तो अतिक्रमण करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविंद्र कांबोज का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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मुख्यमंत्री पोर्टल पर बुधवार को की गई शिकायत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 में इंदिरा गांधी विकास योजना अंर्तगत अनुसूचित जाति स्ववित्त विकास निगम के तहत निर्धन परिवारों के पालन पोषण के उद्देश्य से सैफपुर फिरोजपुर, रामराज में हस्तिनापुर मार्ग स्थित ढलान के नीचे 20 दुकानों को ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटित कर दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि अब उक्त आवंटित दुकानों पर कुछ बाहरी लोगों ने मालिकों से सेटिंग का खेल करके अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। हालांकि आवंटित दुकानों को न तो बेचने और न ही उसके निर्माण कराने का प्रावधान है। यदि डीएम आवंटित दुकानों को निर्माण कराने की अनुमति दे भी दे तो अतिक्रमण करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविंद्र कांबोज का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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