Meerut News: हाईकोर्ट के आदेश से सील दुकानों पर कब्जे का प्रयास, एडीएम ने दिए जांच के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। कस्बे के मुख्य मार्ग पर थाना परिसर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित विवादित करोड़ों रुपये की संपत्ति में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सील तोड़कर दुकानों पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। करीब डेढ़ वर्ष पहले तहसील प्रशासन, नगर पंचायत और थाना पुलिस की मौजूदगी में तीन दुकानों को सील किया गया था। शनिवार देर रात तीनों दुकानों पर लगे सीलयुक्त तालों को कथित तौर पर कटर से काट दिया गया। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी किसी विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।
मुख्य मार्ग स्थित उक्त करोड़ों रुपये की भूमि पर निर्माण को लेकर नगर पंचायत ने इसे सरकारी भूमि बताते हुए कार्रवाई की थी। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार की ओर से मामला न्यायालय तक पहुंचाया गया। प्रकरण हाईकोर्ट में धनप्रकाश जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से विचाराधीन बताया जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2025 में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश और जांच की थी। इसमें बैनामे की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला सामने आने के बाद सरकारी भूमि को अलग किया गया। इसी भूमि पर तीन दुकानों का निर्माण पाया गया था। तत्कालीन अधिकारी एसडीएम अंकित कुमार, नायब तहसीलदार सचिन चौधरी अधिशासी अधिकारी राजीव जैन, थाना पुलिस के साथ दुकानों को अवैध मानते हुए न्यायालय के निर्देश पर उन्हें सील कर दिया था। साथ ही मामले के अंतिम निर्णय तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
शनिवार देर रात दुकानों के बाहर लगे सीलयुक्त तालों को कटर से काटने के बाद इस विवादित संपत्ति पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि घटनास्थल थाने से महज कुछ दूरी पर है। ऐसे में दुकानों अवैध रूप से सील टूटने के बावजूद पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि जब तीनों दुकानों को सील करते समय तहसील प्रशासन, नगर पंचायत और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे तो सील काटे जाने के मामले में भी संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए।

सील किस के इशारे पर खोली
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी भी मामले में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब देने से बचते नजर आए। अन्य विभाग भी मामले से अनभिज्ञता जता रहे हैं। ऐसे में कस्बे के लोगों का सवाल है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सील की गई सरकारी संपत्ति को आखिर किस के इशारे पर खोला गया और सील तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई।



ईओ दफ्तर से रहती हैं नदारद
अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह के पास हस्तिनापुर नगर पंचायत के साथ-साथ अन्य नगर पंचायतों का भी चार्ज है। स्थानीय नूर मोहम्मद का आरोप है कि वह कई-कई दिनों तक नगर पंचायत कार्यालय नहीं आतीं। इससे नगर पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जरूरी कागज पर मुहर लगवाने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कस्बे की समस्याओं और गतिविधियों की जानकारी भी समय से नहीं मिल पाती। अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले लोगों को भी उचित जवाब नहीं मिल पाता, जिससे उनमें रोष है।

बयान...
नगर पंचायत की टीम को भेजकर ताले लगवा दिए गए हैं। मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। -पूजा सिंह, ईओ, नगर पंचायत

हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी, हस्तिनापुर को निर्देशित किया गया है कि मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। -विजय वर्धन तोमर, एडीएम ई

नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी को उक्त लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित दुकानों पर दोबारा ताला लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। -संतोष कुमार, एसडीएम

सील दुकान का ताला काटने के नगर पंचायत ने लगाया दूसरा ताला स्रोत संवाद