बड़ा फर्जीवाड़ा : किरायेदारों ने बेच डालीं नगर निगम की 30 से ज्यादा दुकानें, शौचालय को दिया दुकान का नंबर, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

घंटाघर पर नगर निगम के पालिका बाजार में 189 दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 30 से अधिक दुकानें ऐसी हैं जिनको मूल आवंटियों ने दूसरे लोगों को बेच दिया है। इनमें से कुछ तो निगम के लिपिक और अधिकारियों से साठगांठ करके सिकमी किरायेदार बन गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो मूल किरायेदार के नाम से ही निगम में दुकान का किराया जमा कर रहे हैं। निगम के कुछ मूल किरायेदार दूसरों से लाखों रुपये की रकम वसूलकर दूसरों को दुकान दे रहे हैं। इस खेल में नगर निगम को करोड़ों रुपये का फटका लग चुका है। 

निगम के अधिकारियों के अनुसार 2010 में निगम बोर्ड ने सिकमी किरायेदारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया था। लेकिन इस पर शासन ने आज तक गजट नोटिफिकेशन नहीं किया है। बोर्ड के ऐसे फैसले पर शासन की मुहर जरूरी है। उधर, नगर निगम किराया विभाग के अधिकारियों ने बोर्ड में पास प्रस्ताव को ही आधार मानते हुए सरकारी दुकानों की खरीद-फरोख्त को सही करार देना शुरू कर दिया। पार्षद ललित नागदेव ने यह मामला बोर्ड मीटिंग में भी उठाया था। 
 
यह है सिकमी किरायेदार
नगर निगम अपनी दुकानें किराये पर देता है। नियम यह है कि अगर यह किरायेदार दुकान खाली करेगा तो निगम को वापस लौटाएगा। मूल किरायेदार को आगे यह दुकान किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं है। अगर मूल किरायेदार खुद ही दुकान किसी अन्य को दे देता है तो नए किरायेदार को सिकमी कहा जाता है। मूल किरायेदार किसी दूसरे को अपने कारोबार में तो साझीदार बना सकता है पर दुकान में नहीं। 

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