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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Amar Ujala Exclusive Report: big officials have instructed officers and all employee to praise government schemes

गजब! यूपी में अधिकारियों का फरमान, सरकारी योजनाओं का करें गुणगान, पढ़िए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

Fri, 02 Jul 2021 11:56 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजदीप जाखड़, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजदीप जाखड़, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 02 Jul 2021 11:56 AM IST
सार

यूपी में उच्चाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को एक गजब का फरमान जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का गुणगान करने के निर्देश दिए हैं।

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Amar Ujala Exclusive Report: big officials have instructed officers and all employee to praise government schemes
फाइल फोटो। - फोटो : amar ujala

विस्तार

विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उच्चाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का गुणगान करने का फरमान जारी कर दिया है। इस कड़ी में गन्ना विभाग में तो प्रचार-प्रसार करने के निर्देश के साथ सोशल मीडिया ट्रेनिंग का ब्रॉशर भी भेज दिया गया है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को विभाग के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल पर नियमित प्रचार करने को कहा गया है। 

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भाजपा के प्रदेश संगठन ने सभी जनप्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया के साथ ही गांव-गांव जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने को कहा है, ताकि योगी सरकार की उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों ने भी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसी काम में लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान सोशल मीडिया पर करने के साथ ही विभाग के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए ट्वीट सीएम ऑफिस, प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को भी टैग करने के लिए कहा है।
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निजी अकाउंट से भी करें प्रचार और लाइक 
कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे विभागीय सोशल मीडिया हैंडल के अलावा निजी अकाउंट खोलकर भी योजनाओं का प्रचार करें। इसके साथ ही योजनाओं की वाहवाही के लिए लाइक का बटन भी दबाना होगा। ट्वीट को री-ट्वीट भी करना होगा।

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90 फीसदी के पास नहीं सोशल अकाउंट 
विभागीय अधिकारियों को छोड़कर कर्मचारियों में 90 फीसदी के पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हैं। इनसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने को कहा गया है। इस आदेश से कर्मचारी असमंजस में हैं। उनका कहना है कि उन्हें तो इन सभी प्लेटफार्म का इस्तेमाल करना नहीं आता है। कई कर्मियों ने कहा कि कार्रवाई के डर से उन्हें अकाउंट बनाना पड़ रहा है। उन्हें इसे हैंडल करना नहीं आता है। 

ये हैं दिशा निर्देश
- नियमित पोस्ट करें
- सिर्फ विभाग और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को ही पोस्ट करें
- प्रत्येक सोशल मीडिया पर टैग करने से पहले हैंडल को क्रॉस चेक करें
- हैशटैग में सही स्पेलिंग का प्रयोग करें
- पोस्टिंग में ज्यादा दिन का अंतराल न हो
- कभी भी राजनीतिक या सरकार विरोधी पोस्ट न करें
- विवादास्पद या अवांछित बातचीत या टिप्पणी में भाग न लें

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