पुराने पैटर्न पर निगम का नया ‘खेल’

एक साल पहले भी जब दुकानें बनाई गईं थी तो नगर निगम ने काबिज लोगों के हित में बोर्ड में प्रस्ताव पास करा लिया था। अब एक हिस्से में दोबारा से दुकानों का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं नगर निगम के कर्मचारियों ने अवैध दुकानदारों को कब्जेदार दिखाकर उनके नाम से जुर्माने की रसीद भी काट दी है। इस अवैध निर्माण का खुलासा अमर उजाला पहले ही कर चुका है। इसके बाद महापौर हरिकांत अहलूवालिया के निर्देश पर समिति चेयरमैन ऋषिपाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक भी की थी। साथ ही नगरायुक्त के नाम एक पत्र जारी करके पाल होटल की पत्रावली मांगी थी। महापौर ने भी नगरायुक्त को पत्र लिखकर सदस्यों को पाल होटल की पत्रावली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे नगर निगम की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
वर्जन
हमारे पास नगरायुक्त की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, जिसमें पाल होटल से संबंधित पत्रावली दिए जाने को कहा गया हो। समिति चेयरमैन ने जरूर पत्रावली मांगी थी। हमने फोन पर मौखिक आदेश किराया लिपिक को दिए थे। इतना ही नहीं पाल होटल का मामला उजागर होने पर हमने निगम की संपत्ति खुर्दबुर्द करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए देहली गेट थाने पर शिकायती पत्र भेजा था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने की बजाय, पत्र वापस कर दिया।
- दिनेश यादव, उप नगरायुक्त
अगर दो चार दिन में पाल होटल की पत्रावली नहीं मिलती है तो कमिश्नर से शिकायत की जाएगी। ताकी पाल होटल में अवैध दुकानों के निर्माण कराने में सहयोग करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
- हरिकांत अहलूवालिया, महापौर