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भू उपयोग परिवर्तन नीति पर टिकी सेंट्रल मार्केट व्यापारियों की निगाहें
Updated Wed, 29 Nov 2017 02:22 AM IST
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भू-उपयोग परिवर्तन नीति पर टिकी व्यापारियों को उम्मीद
सेंट्रल मार्केट मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारियों की निगाहें भू उपयोग परिवर्तन नीति पर टिकी हैं। नीति के लिए जिले के भाजपा नेताओं ने व्यापारियों को एक से डेढ़ महीने का समय दे रखा है। इसी बीच उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना में फंसे अधिकारी मार्केट पर कार्रवाई का दबाव बनाने में लगे हैं।
आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने न्यायालय के आदेशों की अवमानना का जिक्र जिलाधिकारी को लिखे पत्र में किया है। करीब तीन महीने पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा दोबारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिये थे। जिसके बाद लगातार व्यापारियों पैरवी कर रहे हैं, लेकिन राहत मिलती नहीं दिख रही है। भाजपा नेताओं का साथ मिला तो व्यापारियों की उम्मीद जगी। भाजपा सांसद राजेद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने व्यापारियों का हौसला बढ़ाया। अब व्यापारी भू उपयोग परिवर्तन नीति लागू होने के बाद राहत मिलने की बात मान रहे हैं और तब तक उनका प्रयास यही है कि मामले पर किसी तरह स्टे हो जाये। 30 नवंबर को 17 व्यापारी आवास आयुक्त से मिलने लखनऊ भी पहुंचेेंगे। जिसके बाद आवास आयुक्त धीरज साहू मामले में कोई निर्णय ले सकते हैं।
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सेंट्रल मार्केट मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारियों की निगाहें भू उपयोग परिवर्तन नीति पर टिकी हैं। नीति के लिए जिले के भाजपा नेताओं ने व्यापारियों को एक से डेढ़ महीने का समय दे रखा है। इसी बीच उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना में फंसे अधिकारी मार्केट पर कार्रवाई का दबाव बनाने में लगे हैं।
आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने न्यायालय के आदेशों की अवमानना का जिक्र जिलाधिकारी को लिखे पत्र में किया है। करीब तीन महीने पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा दोबारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिये थे। जिसके बाद लगातार व्यापारियों पैरवी कर रहे हैं, लेकिन राहत मिलती नहीं दिख रही है। भाजपा नेताओं का साथ मिला तो व्यापारियों की उम्मीद जगी। भाजपा सांसद राजेद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने व्यापारियों का हौसला बढ़ाया। अब व्यापारी भू उपयोग परिवर्तन नीति लागू होने के बाद राहत मिलने की बात मान रहे हैं और तब तक उनका प्रयास यही है कि मामले पर किसी तरह स्टे हो जाये। 30 नवंबर को 17 व्यापारी आवास आयुक्त से मिलने लखनऊ भी पहुंचेेंगे। जिसके बाद आवास आयुक्त धीरज साहू मामले में कोई निर्णय ले सकते हैं।
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