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पूना पैक्ट रदद करने की मांग को लेकर रैली
Updated Mon, 25 Sep 2017 02:27 AM IST
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पूना पैक्ट रद करने की मांग
मेरठ। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को चौ. चरण सिंह पार्क कमिश्नरी चौराहे पर रैली का आयोजन किया गया। इसमें पूना पैक्ट रद करने व कम्यूनल अवार्ड लागू किये जाने की मांग उठाई गई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इं. आरपी सिंह ने बताया कि 24 सितंबर 1932 को कम्यूनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट के नाम से हर वर्ग के दलितों और गरीबों को शिक्षा, नौकरी व विधानमंडल एवं लोकसभा सहित अन्य प्रत्येक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान में प्रतिनिधित्व के अधिकार को आरक्षण के रूप में निरूपित किया गया। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एवं ओबीसी वर्गों को केंद्र व राज्य सरकारों के किसी भी विभाग एवं उपक्रम में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि आगामी शीत सत्र में 117वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास कराकर आरक्षण कानून बनाया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। रैली में मेरठ सहित आगरा, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। इस दौरान रणधीर सिंह, मास्टर शीतल, ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, अतर सिंह, ज्वाला प्रसाद आदि मौजूद रहे।
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मेरठ। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को चौ. चरण सिंह पार्क कमिश्नरी चौराहे पर रैली का आयोजन किया गया। इसमें पूना पैक्ट रद करने व कम्यूनल अवार्ड लागू किये जाने की मांग उठाई गई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इं. आरपी सिंह ने बताया कि 24 सितंबर 1932 को कम्यूनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट के नाम से हर वर्ग के दलितों और गरीबों को शिक्षा, नौकरी व विधानमंडल एवं लोकसभा सहित अन्य प्रत्येक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान में प्रतिनिधित्व के अधिकार को आरक्षण के रूप में निरूपित किया गया। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एवं ओबीसी वर्गों को केंद्र व राज्य सरकारों के किसी भी विभाग एवं उपक्रम में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि आगामी शीत सत्र में 117वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास कराकर आरक्षण कानून बनाया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। रैली में मेरठ सहित आगरा, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। इस दौरान रणधीर सिंह, मास्टर शीतल, ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, अतर सिंह, ज्वाला प्रसाद आदि मौजूद रहे।