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540 को मिला पीएम आवास में आशियाना
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मेरठ। कोरोना काल में शहर के लोगों को आवास का तोहफा एमडीए ने दिया है। शनिवार को एमडीए सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के गढ़ रोड स्थित सरायकाजी के लिए लॉटरी प्रक्रिया की गई। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1357 आवेदकों ने फॉर्म भरा था जिसमें से 1031 पात्र लाभार्थियों को चुना गया।
यहां बनाए जा रहे 576 आवासों में से 540 को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। अन्य बचे आवास आरक्षण नियमों का मानक न पूरे करने पर आवंटन से रोक लिए गए। इससे पहले शताब्दीनगर के 384 और लोहियानगर के 124 पीएम आवास योजना के लिए आवंटन प्रक्रिया की जा चुकी है। इन आवासों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन से इनका कार्य भी प्रभावित हुआ। इन आवासों की कीमत चार लाख 50 हजार है। जिसमें पांच साल के लिए लाभार्थियों को किश्त के रूप में पैसा देना होता है। हालांकि, सरकार की तरफ से दो लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी तय है। लॉकडाउन से पहले इन आवासों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस मौके पर एमडीए सचिव प्रवीणा, वित्त नियंत्रक सुदर्शन, अधीक्षण अभियंता पीपी सिंह आदि मौजूद रहे।
अब 30 नवंबर तक ओटीएस का लाभ
प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टरों को राहत दी है। लॉकडाउन की वजह से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का समय पांच जून से बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया है। मेरठ में एमडीए के पांच हजार डिफाल्टर हैं। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए पिछले दिनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र एमडीए को आने शुरू हो गए है। जिसमें एमडीए को 300 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इनसे 30 करोड़ से अधिक की आय एमडीए को हो सकती है। अब तिथि आगे बढ़ने से अन्य डिफाल्टर भी ओटीएस का लाभ लेने के लिए आगे आएंगे।
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यहां बनाए जा रहे 576 आवासों में से 540 को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। अन्य बचे आवास आरक्षण नियमों का मानक न पूरे करने पर आवंटन से रोक लिए गए। इससे पहले शताब्दीनगर के 384 और लोहियानगर के 124 पीएम आवास योजना के लिए आवंटन प्रक्रिया की जा चुकी है। इन आवासों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन से इनका कार्य भी प्रभावित हुआ। इन आवासों की कीमत चार लाख 50 हजार है। जिसमें पांच साल के लिए लाभार्थियों को किश्त के रूप में पैसा देना होता है। हालांकि, सरकार की तरफ से दो लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी तय है। लॉकडाउन से पहले इन आवासों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस मौके पर एमडीए सचिव प्रवीणा, वित्त नियंत्रक सुदर्शन, अधीक्षण अभियंता पीपी सिंह आदि मौजूद रहे।
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अब 30 नवंबर तक ओटीएस का लाभ
प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टरों को राहत दी है। लॉकडाउन की वजह से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का समय पांच जून से बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया है। मेरठ में एमडीए के पांच हजार डिफाल्टर हैं। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए पिछले दिनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र एमडीए को आने शुरू हो गए है। जिसमें एमडीए को 300 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इनसे 30 करोड़ से अधिक की आय एमडीए को हो सकती है। अब तिथि आगे बढ़ने से अन्य डिफाल्टर भी ओटीएस का लाभ लेने के लिए आगे आएंगे।
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