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कार्यकारिणी उपाध्यक्ष ने अपने पक्ष को मांगा एक सप्ताह
Updated Sun, 25 Feb 2018 02:29 AM IST
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कार्यकारिणी उपाध्यक्ष ने मांगा एक सप्ताह का समय
मेरठ। नगर निगम कार्यकारिणी के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष पर बैठी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए उपाध्यक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। उधर, भाजपाइयों का आरोप है कि निगम निर्माण विभाग के दो लिपिक उपाध्यक्ष से मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर रहे हैं।
नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव 20 फरवरी को हुआ था। इसमें इकरामुद्दीन विजयी घोषित हुए थे। वहीं भाजपा के निगम कार्यकारिणी सदस्य ललित नागदेव ने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष की जीत को चुनौती दी थी। नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान ने अपर नगरायुक्त अलीहसन कर्नी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी गठित कर दी। अपर नगरायुक्त ने इकरामुद्दीन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। शनिवार को इकरामुद्दीन ने एक सप्ताह के भीतर सभी तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखने की मांग की है। अपर नगरायुक्त अलीहसन कर्नी का कहना है कि समय देने के संबंध में जांच कमेटी निर्णय लेगी। वहीं ललित नागदेव का कहना है कि जांच को प्रभावित करने में निर्माण विभाग के लिपिकों की भी संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। इनकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।
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मेरठ। नगर निगम कार्यकारिणी के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष पर बैठी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए उपाध्यक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। उधर, भाजपाइयों का आरोप है कि निगम निर्माण विभाग के दो लिपिक उपाध्यक्ष से मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर रहे हैं।
नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव 20 फरवरी को हुआ था। इसमें इकरामुद्दीन विजयी घोषित हुए थे। वहीं भाजपा के निगम कार्यकारिणी सदस्य ललित नागदेव ने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष की जीत को चुनौती दी थी। नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान ने अपर नगरायुक्त अलीहसन कर्नी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी गठित कर दी। अपर नगरायुक्त ने इकरामुद्दीन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। शनिवार को इकरामुद्दीन ने एक सप्ताह के भीतर सभी तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखने की मांग की है। अपर नगरायुक्त अलीहसन कर्नी का कहना है कि समय देने के संबंध में जांच कमेटी निर्णय लेगी। वहीं ललित नागदेव का कहना है कि जांच को प्रभावित करने में निर्माण विभाग के लिपिकों की भी संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। इनकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।
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