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14 जिलों में लगे 50294 ग्रिड-कनेक्टिड सोलर प्लांट : रवीश गुप्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा रहा है। हाईराईज बिल्डिंग व आरडब्ल्यूए सोसाईटी में सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर संयत्रों पर सरकार की ओर से आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। मल्टीस्टोरी व आरडब्ल्यूए में सोलर संयत्र स्थापना पर 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट तक के अनुदान का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि पीवीवीएनएल के अधिकार क्षेत्र में अब तक 50294 ग्रिड कनेक्टिड सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 44,483 उपभोक्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान किया जा चुका है। 10 किलोवाट तक सोलर संयंत्रों पर आवेदन और नेट मीटरिंग परीक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक किलोवाट पर 45 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 90 हजार रुपये और तीन किलोवाट से अधिक पर एक लाख आठ हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
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मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा रहा है। हाईराईज बिल्डिंग व आरडब्ल्यूए सोसाईटी में सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर संयत्रों पर सरकार की ओर से आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। मल्टीस्टोरी व आरडब्ल्यूए में सोलर संयत्र स्थापना पर 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट तक के अनुदान का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि पीवीवीएनएल के अधिकार क्षेत्र में अब तक 50294 ग्रिड कनेक्टिड सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 44,483 उपभोक्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान किया जा चुका है। 10 किलोवाट तक सोलर संयंत्रों पर आवेदन और नेट मीटरिंग परीक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक किलोवाट पर 45 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 90 हजार रुपये और तीन किलोवाट से अधिक पर एक लाख आठ हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
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