न्यायालय पहुंचा कांवड़ यात्रा प्राधिकरण के गठन का मामला

मेरठ। कुंभ मेले की तर्ज पर कांवड़ मेला प्राधिकरण गठन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हुए कहा कि कुंभ मेले के लिए सरकार अलग से बजट जारी करती है, ठीक उसी प्रकार कांवड़ यात्रा के लिए भी बजट जारी होना चाहिए। ताकि इस बजट से कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सके। कांवड़ मेला वर्ष में दो बार शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर चलता है। कांवड़ मेले से यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की जनता प्रभावित होती है। इन प्रदेशों की सरकारों को प्राधिकरण का गठन करके एक बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। समन्वय समिति बनाकर राज्य सरकारों को काम करना चाहिए। न्यायालय ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।