इंटरनेट बंदी से विद्युत विभाग को 20 लाख का नुकसान

दौराला। मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव के बाद से ही इंटरनेट सेवा बंद है। जिस कारण विद्युत निगम के कई बिजली घरों पर राजस्व प्रभावित हुआ है।