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जिला पंचायत से ई टेंडरिंग की जाये समाप्त: कुलविंदर सिंह
Updated Sat, 20 Jan 2018 02:29 AM IST
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निरस्त निविदाएं कराई जाएं बहाल
मेरठ। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने मुख्य सचिव से मिलकर मंडलायुक्त द्वारा पांच दिन पूर्व निरस्त की गई निविदाओं को बहाल करने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों का मासिक मानदेय निर्धारित करने सहित कई मांग पत्र मुख्य सचिव को सौंपे।
कुलविंदर सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि जिला पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हैं। पिछले दिनों उन्होंने ई टेंडरिंग के जरिये निविदाएं निकाली थीं, लेकिन मंडलायुक्त ने इसे निरस्त कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने को कहा है। कुलविंदर सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, ऐसे में दोबारा निविदाएं आमंत्रित कर काम कराना मुश्किल होगा। इसलिए पुरानी निविदाएं बहाल की जाएं।
वहीं कुलविंदर सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों से लगी भूमि के प्रबंधन का अधिकार जिला पंचायत को देने, नौचंदी मेले के सौंदर्यीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराने, राज्य वित्त आयोग के तहत जिला पंचायतों द्वारा गांव के अंदर भी विकास कार्य कराए जाने की अनुमति देने तथा जिला पंचायत सदस्यों को प्रति बोर्ड बैठक के बजाए मासिक मानदेय दिलाने की मांग भी रखी।
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खास बात
जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को मंडलायुक्त की कार्रवाई के विरोध में सौंपा पत्र
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मेरठ। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने मुख्य सचिव से मिलकर मंडलायुक्त द्वारा पांच दिन पूर्व निरस्त की गई निविदाओं को बहाल करने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों का मासिक मानदेय निर्धारित करने सहित कई मांग पत्र मुख्य सचिव को सौंपे।
कुलविंदर सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि जिला पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हैं। पिछले दिनों उन्होंने ई टेंडरिंग के जरिये निविदाएं निकाली थीं, लेकिन मंडलायुक्त ने इसे निरस्त कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने को कहा है। कुलविंदर सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, ऐसे में दोबारा निविदाएं आमंत्रित कर काम कराना मुश्किल होगा। इसलिए पुरानी निविदाएं बहाल की जाएं।
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वहीं कुलविंदर सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों से लगी भूमि के प्रबंधन का अधिकार जिला पंचायत को देने, नौचंदी मेले के सौंदर्यीकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराने, राज्य वित्त आयोग के तहत जिला पंचायतों द्वारा गांव के अंदर भी विकास कार्य कराए जाने की अनुमति देने तथा जिला पंचायत सदस्यों को प्रति बोर्ड बैठक के बजाए मासिक मानदेय दिलाने की मांग भी रखी।
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जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को मंडलायुक्त की कार्रवाई के विरोध में सौंपा पत्र