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बगैर टीम के खाली बैठे हैं रिटायर्ड सै न्य अधिकारी
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टीम ही नहीं बनी, खाली बैठे हैं रिटायर्ड सैन्य अधिकारी
- शहर से अतिक्रमण हटाने को नगर निगम में तैनात किए गए हैं रिटायर्ड सैन्य अधिकारी
- 26 कर्मचारियों की रहेगी अतिक्रमण हटाओ टीम
मेरठ। शहर में सरकारी भूमि और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए शासन ने नगर निगम में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की है। जिनका कार्य अपनी पूरी टीम को साथ लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना है। उनकी तैनाती हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाना तो दूर टीम भी तैयार नहीं की गयी है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 रिटायर्ड सैनिकों की तैनाती होनी है। इसके साथ ही 13 पीडीआरडी और होमगार्ड शामिल होंगे।
महानगर में कई जगह सरकारी भूमि, नाले और सड़क की पटरी पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण है। प्रदेश में योगी सरकार के आते ही सबसे पहले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही विभागीय अधिकारियों ने एक दूसरे से पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए अभियान को बीच में ही रोक दिया। जिसके बाद सरकार ने अतिक्रमण से निपटने के लिए रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की तैनाती का निर्णय लिया। शासन ने नगर निगम में रिटायर्ड ले. कर्नल राजकुमार बालियान को तैनात किया है। वह प्रतिदिन नगर निगम आते हैं और अपने कार्यालय में बैठकर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक नगर निगम प्रशासन द्वारा उनको सहयोग के लिए कर्मचारियों की टीम ही नहीं दी है। जिसके कारण अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू नहीं हो पाया है।
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- शहर से अतिक्रमण हटाने को नगर निगम में तैनात किए गए हैं रिटायर्ड सैन्य अधिकारी
- 26 कर्मचारियों की रहेगी अतिक्रमण हटाओ टीम
मेरठ। शहर में सरकारी भूमि और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए शासन ने नगर निगम में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की है। जिनका कार्य अपनी पूरी टीम को साथ लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना है। उनकी तैनाती हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाना तो दूर टीम भी तैयार नहीं की गयी है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 रिटायर्ड सैनिकों की तैनाती होनी है। इसके साथ ही 13 पीडीआरडी और होमगार्ड शामिल होंगे।
महानगर में कई जगह सरकारी भूमि, नाले और सड़क की पटरी पर स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण है। प्रदेश में योगी सरकार के आते ही सबसे पहले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही विभागीय अधिकारियों ने एक दूसरे से पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए अभियान को बीच में ही रोक दिया। जिसके बाद सरकार ने अतिक्रमण से निपटने के लिए रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की तैनाती का निर्णय लिया। शासन ने नगर निगम में रिटायर्ड ले. कर्नल राजकुमार बालियान को तैनात किया है। वह प्रतिदिन नगर निगम आते हैं और अपने कार्यालय में बैठकर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक नगर निगम प्रशासन द्वारा उनको सहयोग के लिए कर्मचारियों की टीम ही नहीं दी है। जिसके कारण अभी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू नहीं हो पाया है।
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