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नोटिस से आगे नहीं बढ़ पा रही भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
Updated Mon, 15 Jan 2018 02:12 AM IST
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मेरठ। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जिला प्रशासन शहर के भीतर अभी सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जा है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई अभी तक नोटिस तक सिमटी हुई है। एक भी मामले में प्रशासन कब्जा नहीं ले पाया है। एक मामला जहां हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बीच फंस गया है, तो दूसरे मामले में चार माह से जांच का खेल ही चल रहा है। खसरा नंबर 4599 जो कि नजूल की भूमि है और उसमें बिना मानचित्र के रेस्टोरेंट निर्माण भी हो गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सभी चुप्पी साधे बैठे हैं।
हापुड़ रोड पर गुलमर्ग सिनेमा के पास खसरा नंबर 4599 में 2020 वर्ग मीटर जमीन है जो कि नजूल की है। इस पूरी जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। जिसके एक हिस्से पर मुख्य मार्ग की तरफ हाजी सईद नाम से रेस्टोरेंट भी खुला है। इस मामले में करीब चार माह पूर्व ‘अमर उजाला’ ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। जब इस पर जांच बैठी तो तहसील प्रशासन ने खेल करने का प्रयास किया। लेकिन इस खेल की तैयारी का समाचार प्रकाशित होने के बाद तहसीलदार द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए। जिस पर कुछ ने जवाब दे दिया है, तो कुछ कब्जाधारक अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं।
उठने लगे हैं सवाल
जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उदासीनता बरते हुए है। जबकि ऐसे ही एक मामले में खसरा नंबर 4632 में जिला प्रशासन ने जहां सरकारी जमीन पर कब्जा होने और बिना मानचित्र कांप्लैक्स निर्माण होने पर दो माह में ही कार्रवाई करते हुए अवैध कांप्लैक्स को गिरा दिया था तो कब्जाधारकों को भी नोटिस जारी करते हुए लगातार उन पर दबाव बनाया और अब मामला न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया है। लेकिन खसरा नंबर 4599 में प्रशासन पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा है। तहसीलदार स्तर से भी जहां नोटिस के आगे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, वहीं आला अधिकारियों ने भी लगातार शिकायतों के बाद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और मामला ठंडे बस्ते जाता नजर आ रहा है।
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तय करेंगे कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश पटेल का कहना है कि सरकारी जमीन को हर हाल में कब्जामुक्त कराया जाएगा। इस मामले में तहसीलदार से अब तक की कार्रवाई की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई तय करायी जाएगी।
खास बातें:
- खसरा नंबर 4599 पर तहसीलदार जारी कर चुके हैं नोटिस
- कार्रवाई तो दूर कब्जेदारों ने नहीं दिए अब तक जवाब
- नजूल भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत बना लिया रेस्टोरेंट
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हापुड़ रोड पर गुलमर्ग सिनेमा के पास खसरा नंबर 4599 में 2020 वर्ग मीटर जमीन है जो कि नजूल की है। इस पूरी जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। जिसके एक हिस्से पर मुख्य मार्ग की तरफ हाजी सईद नाम से रेस्टोरेंट भी खुला है। इस मामले में करीब चार माह पूर्व ‘अमर उजाला’ ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। जब इस पर जांच बैठी तो तहसील प्रशासन ने खेल करने का प्रयास किया। लेकिन इस खेल की तैयारी का समाचार प्रकाशित होने के बाद तहसीलदार द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए। जिस पर कुछ ने जवाब दे दिया है, तो कुछ कब्जाधारक अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं।
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उठने लगे हैं सवाल
जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उदासीनता बरते हुए है। जबकि ऐसे ही एक मामले में खसरा नंबर 4632 में जिला प्रशासन ने जहां सरकारी जमीन पर कब्जा होने और बिना मानचित्र कांप्लैक्स निर्माण होने पर दो माह में ही कार्रवाई करते हुए अवैध कांप्लैक्स को गिरा दिया था तो कब्जाधारकों को भी नोटिस जारी करते हुए लगातार उन पर दबाव बनाया और अब मामला न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया है। लेकिन खसरा नंबर 4599 में प्रशासन पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा है। तहसीलदार स्तर से भी जहां नोटिस के आगे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, वहीं आला अधिकारियों ने भी लगातार शिकायतों के बाद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और मामला ठंडे बस्ते जाता नजर आ रहा है।
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तय करेंगे कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश पटेल का कहना है कि सरकारी जमीन को हर हाल में कब्जामुक्त कराया जाएगा। इस मामले में तहसीलदार से अब तक की कार्रवाई की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई तय करायी जाएगी।
खास बातें:
- खसरा नंबर 4599 पर तहसीलदार जारी कर चुके हैं नोटिस
- कार्रवाई तो दूर कब्जेदारों ने नहीं दिए अब तक जवाब
- नजूल भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत बना लिया रेस्टोरेंट