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भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रामगंगा बांध कालोनीं में राजकीय आवासों को किया ध्वस्त

Meerut Bureau Updated Mon, 05 Jun 2017 05:31 PM IST
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एनजीटी के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
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फोटो पांच
कालागढ़ (बिजनौर)। रामगंगा बांध परियोजना की सिंचाई विभाग कालोनी में प्रशासन ने भारी पुलिस, पीएसी, आईआरबी बल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में राजकीय आवासों को जमींदोज करा दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेशों का पालन किया जा रहा है। आवासों के ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट सात जून को एनजीटी में रखी जाएगी।
रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय कालोनियों में सोमवार को वन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग, अभियंता अकादमी रुड़की व नलकूप खंड हल्द्वानी के अधिकारियों ने अनेक आवासों को जमींदोज करा दिया। रामगंगा भवन में एसडीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मौके पर जाकर चिह्नित आवासों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। सीओ जोधराम जोशी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए दो बटालियन पीएसी, आईआरबी व पुलिस के जवान मौजूद है। पुलिस-प्रशासन के काफिले के सी आवासीय क्षेत्र में पहुंचते ही जनता में दहशत का माहौल बन गया। कई स्थानों पर नागरिकों ने अपने घरों का सामान घरों से बाहर निकाल कर रख दिया। प्रशासन के विरोध में स्वर भी मुखर किए। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार, शंकर सिंघल, राजेश्वर अग्रवाल आदि ने प्रशासन से जनता के हितों का ध्यान रखने की मांग रखी। इस अवसर ध्वस्त आवासों की भूमि को कार्बेट टाइगर रिजर्व के उप प्रभागीय वनाधिकारी रमाकांत तिवारी को सौंप दिया गया।
चार जून को शासन से मिली अनुमति
एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि चार जून को देहरादून में हुई बैठक के बाद कालागढ़ में आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। अभियंता अकादमी व उपकरण खंड के कर्मचारियों से आवासों को प्रक्रिया के तहत खाली कराया जा रहा है। इन आवासों को यदि कर्मचारी खाली नहीं करते हैं तो उनके वेतन आहरण पर रोक रहेगी। उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी। बाकी आवासों को ध्वस्त किया जा रहा है। कालोनियों में ऐसे नागरिकों को छोड़ दिया गया है जिनके पास रहने के लिए हाईकोर्ट का स्टे है। अभियंता अकादमी के 97 में से 29 आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है जो कई दिनों तक जारी रहेगी। इसके अलावा वन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के आवासों के कब्जों को खाली कराया जा रहा है। यह सब कार्य एनजीटी के आदेशों के पालन के लिए किया जा रहा है।
बिजली आपूर्ति बंद रहने से परेशानी
आवासों के ध्वस्तीकरण के दौरान एसडीएम ने पूरे कालागढ़ की बिजली आपूर्ति बंद करा दी। बिजली आपूर्ति न मिलने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रमजान में रोजेदारो के लिए भारी समस्या रही।
पुनर्वास मिले
थाना परिसर में भाजपा नेताओं राजकुमार, शंकर सिंघल ने जनता के हितों के लिए पुरजोर वकालत करते हुए एसडीएम से मांग की कि यहां रहने वाले नागरिकों को पुनर्वास का लाभ दिया जाए। बिना पुनर्वास किए किसी को भी बेघर न किया जाए। एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि पुनर्वास के लिए जिन नागरिकों ने आवेदन किया था। उनकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने पर उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों के पालन के दौरान ऐसा कोई काम नहीं होगा, जिससे आम जनता को कोई परेशानी का सामना करना पड़े।

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