{"_id":"5af9fa4e4f1c1bde408b5503","slug":"141526331982-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेपर लैस होंगे 89 कार्यालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेपर लैस होंगे 89 कार्यालय
Updated Tue, 15 May 2018 02:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पेपर लैस होंगे जनपद के 81 कार्यालय: डीएम
मेरठ। जनपद के 81 कार्यालय अब पेपर लैस काम करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने सोमवार को बचत भवन में समीक्षा बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख अपने डिजीटल सिग्नेचर बनवाने के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपनी समस्त सूचनाएं भरकर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध करा दें। जिससे पेपर लैस प्रणाली लागू हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली संचालित होने से सूचनाओं व पत्रावलियों के आदान-प्रदान में जहां एक तरफ सुव्यवस्थित काम होगा, वहीं समय की भी बचत होगी। ई-ऑफिस प्रणाली लागू करते हुए जनपद के 81 कार्यालयों को पेपर लैस किया जा रहा है, जिनमें 975 कर्मचारियों द्वारा पत्रावलियों को डिजीटल रूप में प्रेषित किया जाएगा। सीडीओ आर्यिका अखौरी, डीएफओ अदिति शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामचंद्र, एसडीएम सदर निशा अनंत, एसडीएम सरधना राकेश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक भानू प्रताप सिंह, डीडीओ अतुल मिश्रा, डीएसटीओ अजय चौधरी, डीएसओ विकास गौतम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने सोशल सेक्टर से संबंधित सभी काम को समय से पूरा किए जाने और पेंशन, सरकारी लाभ की योजनाएं, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि के काम समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के काम को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में इस काम की नियमित समीक्षा करने को कहा है। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 12 लाख 68 हजार 929 यूनिट है जिसमें लगभग 5 लाख परिवार हाउस होल्ड है व उनका 51 प्रतिशत आधार कार्ड लिंकेज का कार्य किया जा चुका है।
खास बातें:
975 कार्मिक करेंगे डिजीटल पत्रावलियों पर काम
विज्ञापन
मेरठ। जनपद के 81 कार्यालय अब पेपर लैस काम करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने सोमवार को बचत भवन में समीक्षा बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख अपने डिजीटल सिग्नेचर बनवाने के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपनी समस्त सूचनाएं भरकर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध करा दें। जिससे पेपर लैस प्रणाली लागू हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली संचालित होने से सूचनाओं व पत्रावलियों के आदान-प्रदान में जहां एक तरफ सुव्यवस्थित काम होगा, वहीं समय की भी बचत होगी। ई-ऑफिस प्रणाली लागू करते हुए जनपद के 81 कार्यालयों को पेपर लैस किया जा रहा है, जिनमें 975 कर्मचारियों द्वारा पत्रावलियों को डिजीटल रूप में प्रेषित किया जाएगा। सीडीओ आर्यिका अखौरी, डीएफओ अदिति शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामचंद्र, एसडीएम सदर निशा अनंत, एसडीएम सरधना राकेश कुमार सिंह, परियोजना निदेशक भानू प्रताप सिंह, डीडीओ अतुल मिश्रा, डीएसटीओ अजय चौधरी, डीएसओ विकास गौतम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी ने सोशल सेक्टर से संबंधित सभी काम को समय से पूरा किए जाने और पेंशन, सरकारी लाभ की योजनाएं, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि के काम समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के काम को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में इस काम की नियमित समीक्षा करने को कहा है। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 12 लाख 68 हजार 929 यूनिट है जिसमें लगभग 5 लाख परिवार हाउस होल्ड है व उनका 51 प्रतिशत आधार कार्ड लिंकेज का कार्य किया जा चुका है।
विज्ञापन
खास बातें:
975 कार्मिक करेंगे डिजीटल पत्रावलियों पर काम