जमीन कब्जाने के मामले में मुकदमा होने से किसान नाराज

मेरठ। जागृति विहार विस्तार योजना में जमीन कब्जाने को लेकर मुकदमा होने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। सोमवार को आवास एवं विकास के अधिकारियों ने विस्तार योजना में अधिग्रहित भूमि पर किसानों द्वारा खेती करने पर आपत्ति जताई थी। किसानों द्वारा जमीन खाली कराने से मना करने पर अधिकारियों ने दो किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
किसान नेता रोहित गुर्जर ने बताया कि आवास एवं विकास मामले मेें दोहरी नीति अपना रहा है। एक तरफ परिषद अधिकारी किसानों से मामले में बातचीत पर लगे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे में किसान उग्र हो गए तो इसकी जिम्मेदारी परिषद की होगी। किसानों ने विस्तार योजना के लिए भूमि आवास विकास को दी थी। इसमें एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को प्रतिकर मिल चुका है। करीब दस साल पहले प्रतिकर मिलने के बाद किसान लगातार परिषद से प्रतिकर मूल्य बढ़ाने का मांग कर रहे है। उनका कहना है दस साल के बाद आज यहां की जमीन का मूल्य आसमान पर है। जिसमें किसानों को परिषद बढ़ा हुआ प्रतिकर दे। आरएसएस के राष्ट्रोदय समागम को लेकर परिषद ने किसानों से जागृति विहार में जमीन खाली कराई थी। ऐसे में जब समागम हो चुका है तो किसान दोबारा जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मामले में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने भी परिषद को किसानों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दे दिये हैं। सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया किसानों ने अधिकारियों के साथ अभद्रता करते हुए जमीन खाली करने से मना कर दिया। जिसके बाद खरखौदा थाने में सरायकाजी निवासी जगदीश और आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सरायकाजी, काजीपुर और घोसीपुर के किसानों में हलचल शुरू हो गई है। रोहित गुर्जर ने बताया मामले को लेकर किसानों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उधर आवास एवं विकास ने शास्त्रीनगर में अवैध निर्माण मामले में भी दो लोेगों के खिलाफ मेडिकल थाने में तहरीर दी है।

खास बातें:
परिषद ने जागृति विहार विस्तार योजना में दो किसानों पर दर्ज कराया मुकदमा
किसानों ने कहा बातचीत के दौर में परिषद द्वारा मुकदमा कराना गलत