Mau News: कोर्ट की टिप्पणी के बाद ग्राम प्रधानों ने की बैठक, बनाई रणनीति

बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी काशी नाथ यादव ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रशासकों और पंचायतों का कार्यकाल राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने को लेकर जो टिप्पणी की गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
संगठन के प्रदेश प्रभारी रविंद्र राय ने कहा कि कोर्ट की तरफ से प्रशासक पद पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कोर्ट इस निर्णय से सहमत नहीं है। ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में शीघ्र आयोजित कर सभी विषयों पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर संगठन 13 जुलाई को हाईकोर्ट भी जाएगा। वरिष्ठ प्रमुख महासचिव बृजेश सिंह बागी ने कहा कि ग्राम प्रधान समय से चुनाव चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं होते हैं तो प्रधानों का प्रशासक बनना उनका मौलिक अधिकार है।
उन्होंने अदालत से मांग की कि उस धारा में संशोधन किया जाए। बैठक में जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव, रामाश्रय भारद्वाज, लल्लन यादव, अमित कुमार, पंकज पांडेय, डब्लू राजभर, रामदास साहनी, गोविंद राजभर, पारस यादव, दिनेश यादव, रामचंद्र गुप्ता आदि शामिल थे।