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जो वोट कटवा कहते थे, आज तीसरी बड़ी पार्टी मानने को विवश : अनुप्रिया
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गोफा मैदान में अपना दल (एस) के जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम को संबोधित करतीं मुख्य अतिथि पार
मधुबन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोफा स्थित मैदान में रविवार को अपना दल (एस) का जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम हुआ। मुख्य अतिथि अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने और शत-प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल करने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा। विपक्षी दलों पर कड़ा हमला बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा, जो लोग कभी अपना दल को वोट कटवा कहते थे, आज वे इसे प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानने को विवश हैं।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेडिकल परीक्षाओं में पिछड़ों के आरक्षण, जातिगत जनगणना की मांग और प्रतापगढ़ में डॉ. सोनेलाल पटेल के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे निर्णय एनडीए सरकार में अपना दल (एस) के प्रयासों से संभव हुए हैं। विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दल केवल अपनी-अपनी ढपली और राग अलाप रहे हैं। चुनाव हारने पर ये दल ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें कैसे बनतीं? उन्होंने याद दिलाया कि ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला खुद कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी केवल पीडीए का नारा देती है, लेकिन जब राज्यसभा में उम्मीदवार भेजने की बात आती है तो इस नारे को भूल जाती है। कार्यक्रम का संचालन केके पटेल ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट पहनाकर, गदा और बड़ी माला भेंट कर स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम, हरिश्चंद्र पटेल, सूरजावती राजभर, विनोद गंगवार, सरिता चौरसिया और अहमदुल्ला ने भी संबोधित किया।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामसिंह पटेल, हरिश्चंद्र पटेल, मुश्ताक अली मंसूरी, सुभाष चंद उपस्थित रहे।
लोगों ने थामा पार्टी का दामन
विभिन्न दलों के 24 लोगों ने अपना दल (एस) की सदस्यता ली। अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में मुकेश राय, अब्दुल्ला, संजय राम दुआलरे, सुजीत चौहान, अन्नू पटेल, अनिल सिंह, चंद्रभान चौहान और चंद्रजीत आदि ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
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अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
समागम के दौरान सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन (मऊ) के अध्यक्ष शमसुल हसन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को ज्ञापन सौंपा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेंशन योजना का लाभ देने की प्रमुख मांगें शामिल थीं।
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अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेडिकल परीक्षाओं में पिछड़ों के आरक्षण, जातिगत जनगणना की मांग और प्रतापगढ़ में डॉ. सोनेलाल पटेल के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे निर्णय एनडीए सरकार में अपना दल (एस) के प्रयासों से संभव हुए हैं। विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दल केवल अपनी-अपनी ढपली और राग अलाप रहे हैं। चुनाव हारने पर ये दल ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती, तो अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें कैसे बनतीं? उन्होंने याद दिलाया कि ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला खुद कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी केवल पीडीए का नारा देती है, लेकिन जब राज्यसभा में उम्मीदवार भेजने की बात आती है तो इस नारे को भूल जाती है। कार्यक्रम का संचालन केके पटेल ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट पहनाकर, गदा और बड़ी माला भेंट कर स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम, हरिश्चंद्र पटेल, सूरजावती राजभर, विनोद गंगवार, सरिता चौरसिया और अहमदुल्ला ने भी संबोधित किया।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामसिंह पटेल, हरिश्चंद्र पटेल, मुश्ताक अली मंसूरी, सुभाष चंद उपस्थित रहे।
लोगों ने थामा पार्टी का दामन
विभिन्न दलों के 24 लोगों ने अपना दल (एस) की सदस्यता ली। अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में मुकेश राय, अब्दुल्ला, संजय राम दुआलरे, सुजीत चौहान, अन्नू पटेल, अनिल सिंह, चंद्रभान चौहान और चंद्रजीत आदि ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
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अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
समागम के दौरान सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन (मऊ) के अध्यक्ष शमसुल हसन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को ज्ञापन सौंपा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेंशन योजना का लाभ देने की प्रमुख मांगें शामिल थीं।