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वेतन रोकने पर शिक्षकों, कर्मियों ने किया प्रदर्शन
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मऊ। उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों, कर्मचरियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष मुखलाल यादव ने कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के लिपिकों, शिक्षकों का वेतन रोकने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के समस्त प्रबंधकों को प्रबंध समिति के अभिलेख सहित अपने समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन कराने के लिए आदेश दिया गया था। जिसके क्रम में कुछ विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। लेकिन अधिकांश विद्यालयों के प्रबंधक किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हुए। जिससे उन विद्यालय के लिपिकों का वेतन भुगतान न करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया गया है। प्रबंध समिति से संबंधित संपूर्ण अभिलेख प्रबंधक समिति अपने पास रखती है। लिपिक का उन अभिलेखो से कोई लेना देना नहीं है। इसके उपरांत भी लिपिकों को वेतन रोका गया है। साथ ही विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन बिल महीने के 25 तारीख तक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में जमा हो जाती है। आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसए द्वारा इस अलोकतांत्रिक आदेश के चलते जनपद के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का माह नवंबर का वेतन अवरूद्ध है। पूर्व में कई बार बीएसए से वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं किया जा सका है। समस्या का समाधान अविलंब नहीं किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन करने वालों में रामाश्रय सिंह, गणेश सिंह, अंजनी राय, लल्लू सिंह, राजेंद्र गिरी, लल्लन सिंह, मिथिलेश यादव, पंकज दूबेम, वंशराज यादव, जयप्रकाश पांडेय, केदार नाथ व हरेंद्र राम आदि शामिल रहे।
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इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष मुखलाल यादव ने कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के लिपिकों, शिक्षकों का वेतन रोकने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के समस्त प्रबंधकों को प्रबंध समिति के अभिलेख सहित अपने समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन कराने के लिए आदेश दिया गया था। जिसके क्रम में कुछ विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। लेकिन अधिकांश विद्यालयों के प्रबंधक किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हुए। जिससे उन विद्यालय के लिपिकों का वेतन भुगतान न करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया गया है। प्रबंध समिति से संबंधित संपूर्ण अभिलेख प्रबंधक समिति अपने पास रखती है। लिपिक का उन अभिलेखो से कोई लेना देना नहीं है। इसके उपरांत भी लिपिकों को वेतन रोका गया है। साथ ही विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन बिल महीने के 25 तारीख तक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में जमा हो जाती है। आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसए द्वारा इस अलोकतांत्रिक आदेश के चलते जनपद के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का माह नवंबर का वेतन अवरूद्ध है। पूर्व में कई बार बीएसए से वार्ता के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं किया जा सका है। समस्या का समाधान अविलंब नहीं किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन करने वालों में रामाश्रय सिंह, गणेश सिंह, अंजनी राय, लल्लू सिंह, राजेंद्र गिरी, लल्लन सिंह, मिथिलेश यादव, पंकज दूबेम, वंशराज यादव, जयप्रकाश पांडेय, केदार नाथ व हरेंद्र राम आदि शामिल रहे।
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