लंबित मामलों सात दिनों में करें निपटारा : डीएम

बैठक के दौरान धारा 24 के तहत उप जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित 458 मामलों में 222 जबकि उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में 217 के सापेक्ष 152 मामलों का निस्तारण होना मिला। जबकि धारा 116 में उप जिलाधिकारी कोर्ट में 553 वादों में से 249 जबकि उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में लंबित 173 वादों में से 132 वादों का निस्तारण होना मिला।
इसी क्रम में तहसीलदार कोर्ट में धारा 34 के 2091 वादों के सापेक्ष 1038 जबकि नायब तहसीलदार कोर्ट में 320 वादों के सापेक्ष 240 वादों का निस्तारण होना मिला। वहीं धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में लंबित 2051 वादों के सापेक्ष मात्र 388 वादों के निस्तारण पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना को इसमें तेजी लाने तथा निस्तारित वादों का तत्काल पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर धारा 24 एवं 116 के लंबित वादों के कम से कम 50 प्रतिशत तथा धारा 34 एवं 67 के कुल लंबित मामलों का 70 प्रतिशत निस्तारण अगले एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी हेमंत कुमार, तहसीलदार रजत सिंह तथा नायब तहसीलदार गौरव शाह उपस्थित रहे।