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Mau News: आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का समय से समाधान न होने पर 57 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश
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जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कर एवं करेत्तर राजस्व तथा आईजीआरएस प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मई 2026 की राजस्व प्राप्तियों और शिकायत निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का समय पर निस्तारण न होने पर 57 अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए।उन्होंने व्यापार कर सहित अन्य कम प्रगति वाले विभागों को राजस्व संग्रह में सुधार लाने के निर्देश दिए।
साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा के दौरान ‘डी’ श्रेणी के विभागों को कड़ी चेतावनी दी गई।
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उन्हें आगामी समीक्षा तक ‘ए’ श्रेणी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ‘सी’ एवं ‘डी’ श्रेणी के विभागों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
मई में राजस्व संग्रह की प्रगति 72.18 प्रतिशत रही
मई में कुल राजस्व प्रगति 72.18 प्रतिशत रही। इसमें व्यापार कर की प्रगति 51.30 प्रतिशत, भू-राजस्व 17.63 प्रतिशत और चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग की प्रगति 8.73 प्रतिशत रही। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैंक देय में 113.52 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई, जो लक्ष्य से अधिक है। खनन विभाग को सभी ईंट-भट्टों का सघन निरीक्षण करने और अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का समय पर निस्तारण न होने पर 57 अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए।उन्होंने व्यापार कर सहित अन्य कम प्रगति वाले विभागों को राजस्व संग्रह में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा। आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा के दौरान ‘डी’ श्रेणी के विभागों को कड़ी चेतावनी दी गई।
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उन्हें आगामी समीक्षा तक ‘ए’ श्रेणी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ‘सी’ एवं ‘डी’ श्रेणी के विभागों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
मई में राजस्व संग्रह की प्रगति 72.18 प्रतिशत रही
मई में कुल राजस्व प्रगति 72.18 प्रतिशत रही। इसमें व्यापार कर की प्रगति 51.30 प्रतिशत, भू-राजस्व 17.63 प्रतिशत और चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग की प्रगति 8.73 प्रतिशत रही। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैंक देय में 113.52 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई, जो लक्ष्य से अधिक है। खनन विभाग को सभी ईंट-भट्टों का सघन निरीक्षण करने और अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
