Mau News: लामबंद अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक बुधवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें हापुड़ की घटना के बाद शासन और प्रशासन द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई न किए जाने तथा इसे लेकर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश की ओर से जारी दिशा निर्देश पर पर चर्चा की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति बार काउंसिल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं की मांग है कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है, उनपर मुकदमा दर्ज हो। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें स्पंज किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत लागू किया जाए। हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को 25 लाख रूपये मुआवजा दिया जाए। संचालन महामंत्री हरिद्वार राय किया।

उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी बार काउंसिल के प्रस्ताव पर बुधवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महामंत्री संतोष श्रीवास्तव, तहसील सदर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील राय, मंत्री पंकज श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।