जिलाबदर अपराधियों पर रखे कड़ी नजर, पॉक्सो एक्ट और गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी करें : डीएम

साथ ही जमानत के मामलों का निस्तारण कराए जाने पर भी जोर दिया गया। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 22 वाद निस्तारित हुए, जिनमें 8 मामलों में अभियुक्तों को सजा और 14 मामलों में रिहाई हुई।
अन्य अधिनियमों के तहत निस्तारित दो वादों में दोनों अभियुक्तों को सजा हुई। एससी/एसटी एक्ट के तहत निस्तारित 2 वादों में दोनों की रिहाई हुई। गैंगस्टर एक्ट के 3 वादों में 2 अभियुक्तों को सजा हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत निस्तारित 3 वादों में 2 मामलों में सजा और एक में रिहाई हुई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को मजबूत तथ्यों और साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।
विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर अपराधों में जमानत मिलने के मामलों की समीक्षा करते हुए जमानत निरस्तीकरण के लिए प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अवैध जहरीली शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कहा कि नशा तस्करी और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाए।

महिला उत्पीड़न के मामलों में लंबित विवेचनाओं पर जताई नाराजगी
जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों और महिला उत्पीड़न के मामलों में लंबित विवेचनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई कर समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज करने और अपराधियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि 59 मामलों में से 6 मामलों में नोटिस तामील नहीं हो सकी है, जिस पर एसपी कमलेश बहादुर ने तत्काल नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाबदर अपराधियों की सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए।
अवैध लाउडस्पीकरों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शासन की मंशा के अनुरूप अभियान चलाने और जब्त किए गए लाउडस्पीकरों को सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मोहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश
आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि ताजिया की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो।
उन्होंने कहा कि जुलूसों में किसी भी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए। जिन मार्गों से ताजिया जुलूस गुजरते हैं, उनका पूर्व निरीक्षण कर लिया जाए और संभावित विवादों का समय रहते निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। त्योहार के दौरान सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।