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Mau News: गलत सूची देने पर डीपीआरओ को चेतावनी देने का निर्देश
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मऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी, पौधरोपण समिति सहित पंचायती राज, मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए लाभार्थियों को भेजे जाने वाले प्रथम और द्वितीय किस्त की समीक्षा के दौरान इस वर्ष जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए लाभार्थियों की सूची में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कई विकास खंडों में व्यक्तिगत शौचालय हेतु लाभार्थियों का सत्यापन न होने पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों को अगले दो-तीन दिनों के अंदर समस्त लाभार्थियों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया। इस दौरान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना हेतु जनपद के दो विकास खंडों में चयनित गांव क्रमशः सिद्धा अहिलाषपुर एवं काझा में परिवहन की उचित सुविधा का ध्यान देने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
वहीं, जिले में 91.5 फीसदी जियो टैगिंग किए जाने पर जिलाधिकारी ने सबसे कम जियो टैगिंग वाले स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, उद्योग विभाग, सहकारिता एवं कृषि विभाग को एक सप्ताह के अंदर समस्त पौधों के जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद गोहना एवं परदहां के एक-एक ग्राम पंचायत में अभी भी पंचायत भवन के निर्माण कार्य न शुरू होने पर एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिया। वहीं, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डीसी मनरेगा को जनपद में कम से कम पांच नए अस्थाई गौशालाओं के निर्माण के भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान सीडीओ प्रशांत नागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कई विकास खंडों में व्यक्तिगत शौचालय हेतु लाभार्थियों का सत्यापन न होने पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों को अगले दो-तीन दिनों के अंदर समस्त लाभार्थियों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया। इस दौरान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना हेतु जनपद के दो विकास खंडों में चयनित गांव क्रमशः सिद्धा अहिलाषपुर एवं काझा में परिवहन की उचित सुविधा का ध्यान देने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
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वहीं, जिले में 91.5 फीसदी जियो टैगिंग किए जाने पर जिलाधिकारी ने सबसे कम जियो टैगिंग वाले स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, उद्योग विभाग, सहकारिता एवं कृषि विभाग को एक सप्ताह के अंदर समस्त पौधों के जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद गोहना एवं परदहां के एक-एक ग्राम पंचायत में अभी भी पंचायत भवन के निर्माण कार्य न शुरू होने पर एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिया। वहीं, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डीसी मनरेगा को जनपद में कम से कम पांच नए अस्थाई गौशालाओं के निर्माण के भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान सीडीओ प्रशांत नागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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