Mau News: दवा बिक्री पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार की उठाई मांग

बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष विष्णुकांत श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा जैसी योग्यताएं पूरी करने के बाद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस प्रदान करती है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद लगातार नए-नए नियम लागू कर दवा विक्रेताओं के सामने कठिनाई खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले शेड्यूल-एच1 की दवाओं की बिक्री पर कड़े नियम लागू किए गए और उनका स्टॉक रजिस्टर अनिवार्य कर दिया गया, इसके बाद कई आवश्यक दवाओं को एनआरएक्स श्रेणी में शामिल कर उनकी बिक्री पर भी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई जिससे मरीजों और दवा विक्रेताओं दोनों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब यदि कफ सिरप की बिक्री पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर संचालक आखिर क्या बेचेंगे।
कहा कि यदि सरकार वास्तव में व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है तो सभी के लिए समान नियम लागू करे। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन माध्यमों तथा अवैध नेटवर्क के जरिए प्रतिबंधित और नार्कोटिक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है, जबकि लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर संचालकों पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बैठक में समिति के महामंत्री विजय सिंह, सोहन राजभर, राम प्रवेश चौहान, श्यामलाल, जगधारी आदि शामिल थे।