जन सूचना एवं अपीलीय प्राधिकारियों का प्रशिक्षण

मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार जितेन्द्र मिश्र ने कहा कि अधिनियम 2005 के लागू हो जाने के बाद लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीआई के संबंध में शंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर करें। उन्होंने अपीलीय प्राधिकारियों को समय से सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीएम प्रकाश बिंदु ने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रान्तिकारी अधिनियम है। इसके लागू हो जाने से कार्यों में पारदर्शिता आई है ,वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अधिनियम से सरकारी कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। प्रशिक्षक डा. राहुल सिंह ने कहा कि इस प्रकार का अधिनियम सबसे पहले 1766 में स्वीडन में पहली बार लागू किया गया तथा वर्तमान में कुल 98 देशों में यह लागू है।
एसपी ललित कुमार सिंह और सीएमओ डा.एससी सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीडीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी, डीडीओ विजय शंकर राय, सीआरओ हंसराज यादव, एसओसी चकबंदी आलोक कुमार, जिलापूर्ति अधिकारी नागेन्द्र तिवारी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, नगर क्षेत्राधिकारी राजकुमार सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


मऊ। सूचना आयोग के रजिस्ट्रार जितेंद्र मिश्र ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता किया। कहा कि समय से सूचना न देने वाले 10 हजार जन सूचनाधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। सूचनाओं को समय से देने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जनपद में लंबित जनसूचनाओं के बाबत जानकारी होने में असमर्थता जताई। नहीं बता पाए कि अब तक समय से जन सूचना न देने वाले कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। प्रेस वार्ता में मौजूद सीडीओ भी जानकारी नहीं दे सके। रजिस्ट्रार ने आश्वासन दिया कि वे लखनऊ जाकर दो तीन दिनों के अंदर यह जानकारी दे सकेंगे।