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नाराज अधिवक्ताओं ने किया नारेबाजी
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मुहम्मदाबाद गोहना । अधिवक्ता के आकस्मिक निधन से मर्माहत तहसील बार द्वारा दिये गए शोक प्रस्ताव को एसडीएम द्वारा नकार दिए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने गुरुवार को एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार कर नारेबाजी किया। अधिवक्ताओके कार्य बहिष्कार के बाद भी उपजिलाधिकारी ने कुछ मुकदमे की सुनवाई किया। बाद में वकीलों के हंगामा को देखते हुए न्यायिक कार्य रोक दिया।
स्थानीय तहसील अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव के निधन पर तहसील के समस्त न्यायालयों में शोक प्रस्ताव दिया। शोक प्रस्ताव पर उपजिलाधिकारी अतुल वत्स ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया लेकिन वादकारियो के हितों को देखते हुए न्यायिक कार्य जारी रखा। एसडीएम ने कहा कि दु:ख की घड़ी में हम साथ है परन्तु वादकारी का हित सर्वोच्च है। इस पर अधिवक्ता नाराज होकर उनके विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। तहसील बार के अध्यक्ष पारस नाथ मौर्य व मंत्री खालिद कमाल ने कहा कि अधिवक्ता के निधन से सभी अधिवक्ता काफी मर्माहत हैं लेकिन उपजिलाधिकारी द्वारा संवेदनहीता दिखाई गई है। उपजिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि इस न्यायालय में 800 मुकदमे विचाराधीन है। इस माह बीस दिनों में मात्र तीन दिन न्यायालय का काम हो सका है। कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर रोक है। रोजाना कार्य बाधित होने सर मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है साथ ही वादकारियों के हित भी प्रभावित हो रहा है।
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स्थानीय तहसील अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव के निधन पर तहसील के समस्त न्यायालयों में शोक प्रस्ताव दिया। शोक प्रस्ताव पर उपजिलाधिकारी अतुल वत्स ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया लेकिन वादकारियो के हितों को देखते हुए न्यायिक कार्य जारी रखा। एसडीएम ने कहा कि दु:ख की घड़ी में हम साथ है परन्तु वादकारी का हित सर्वोच्च है। इस पर अधिवक्ता नाराज होकर उनके विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। तहसील बार के अध्यक्ष पारस नाथ मौर्य व मंत्री खालिद कमाल ने कहा कि अधिवक्ता के निधन से सभी अधिवक्ता काफी मर्माहत हैं लेकिन उपजिलाधिकारी द्वारा संवेदनहीता दिखाई गई है। उपजिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि इस न्यायालय में 800 मुकदमे विचाराधीन है। इस माह बीस दिनों में मात्र तीन दिन न्यायालय का काम हो सका है। कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर रोक है। रोजाना कार्य बाधित होने सर मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है साथ ही वादकारियों के हित भी प्रभावित हो रहा है।
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