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UP News: 50 से कम छात्र वाले 300 परिषदीय विद्यालयों का होगा विलय, नए आदेश को लेकर असमंजस; जानें खास

Mon, 30 Jun 2025 11:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Mon, 30 Jun 2025 11:52 PM IST
सार

UP News: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस पेयरिंग नीति शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। बीएसए कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस आदेश को बदलने की मांग की जा रही है।

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300 council schools with less than 50 students will be merged confusion about new order in mau
पेयरिंग नीति के विरोध में ज्ञापन साैंपते शिक्षक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मऊ जिले में 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का नजदीकी विद्यालयों में विलय होगा। शिक्षक संगठनों और अभिभावकाें के विरोध के बीच विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रस्तावित 300 परिषदीय विद्यालयों की सूची शासन को भेज दी है। शासन के दिशा निर्देश मिलने पर विलय की प्रक्रिया पूरी होगी।

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जिले में 757 प्राथमिक, 159 उच्च प्राथमिक, 292 कंपोजिट विद्यालय हैं। शासन की तरफ से 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को पेयरिंग स्कीम के तहत नजदीक के विद्यालय में मर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक जुलाई से विद्यालय खुलेगा। ऐसे में नए आदेश को लेकर अभिभावक और बच्चे असमंजस में हैं।
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शासन की पेयरिंग नीति का शिक्षक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। तमाम विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। शासन से 50 से कम छात्र संख्या वाले परदहां ब्लॉक में चार, रतनपुरा ब्लाॅक में 24, मुहम्मदाबादगोहना ब्लॉक में 34, घोसी ब्लॉक में 54, दोहरीघाट में 57 सहित विभिन्न ब्लॉक से 341 विद्यालयों की सूची जारी की गई थी।

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जारी हुए निर्देश

विभागीय सूत्रों के अनुसार 341 विद्यालयों को मर्ज कर एक जुलाई से संचालित करने का प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है। जबकि बीएसए का कहना है कि मर्ज करने के लिए अभी 300 विद्यालयों की सूची शासन को भेजी गई है।

खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपने-अपने स्तर से समायोजित करने की रिपोर्ट बीएसए को भेजा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 300 परिषदीय विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय का कहना है कि 50 से कम छात्र संख्या वाले 300 परिषदीय विद्यालयों की सूची शासन को भेजी गई है। शासन से गाइडलाइन जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी।

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