मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को दीवानी कचहरी में जिला जज रामेश्वर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। इसमें विभिन्न प्रकृति के 29741 वादों का निपटारा करते हुए 19 लाख 89 हजार 360 रुपये अर्थदंड जमा कराए गए। वहीं वाहन दुर्घटना के 18 मामलों मे 93 लाख 40 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों में न्यायिक अधिकारीगण अशोक कुमार और ललिता गुप्ता ने 18 मामलों का निस्तारण करते हुए 93 लाख 40 हजार रूपया क्षतिपूर्ति दिलाई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अशोक कुमार सिंह ने 43, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पंकज मिश्रा ने 21, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आनंद प्रकाश सिंह ने 28 मामले निपटाए। एडीजे कोर्ट नंबर तीन अभिनव कुमार मिश्रा ने 152, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर एक राजबीर सिंह ने 16, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ललिता गुप्ता ने दो, सीजेएम फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने 2621 मामले निपटाए और 19 लाख 36 हजार 60 अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिविजन श्वेता चौधरी ने 225 मामलों का निस्तारण करते हुए 2 करोड 38 लाख 83 हजार 935 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अमितमणि त्रिपाठी ने 325 मामलों का निपटरा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर अलका नेहल ने आठ, सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना शिप्रा सिंह ने 18, सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट अभिषेक पांडेय ने 80, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर तीन उत्कर्ष सिंह ने 24, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर चार शैलेश सिंह ने सात, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर पांच अमित कुमार यादव ने 70, ग्रामीण न्यायालय मधुबन के न्यायाधीश सिद्धार्थ शेखर सिंह ने 56 मामले निपटाए।
