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तहसील बार का चुनाव- अध्यक्ष और मंत्री पर चार प्रत्याशी मैदान में
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तहसील सदर बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी के गठन के लिए अध्यक्ष, मंत्री सहित विभिन्न पदों पर दाखिल सभी 14 पर्चे जांच के बाद बुधवार को वैध पाए गए। किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। जिसके चलते अध्यक्ष और मंत्री पद पर दो-दो प्रत्याशी होने पर इस पद पर 19 जनवरी 2019 को मतदान होगा। शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मतदान के लिए 53 अधिवक्ताओं को मतदाता बनाया गया है।
चुनाव अधिकारी एल्डर कमेटी के सदस्य प्रभुनाथ सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी दाखिल 14 पर्चे वैध मिले। किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अध्यक्ष और मंत्री पद पर दो-दो प्रत्याशी होने के चलते इस पद के लिए 19 जनवरी को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए बद्रीनाथ सिंह और हसन अली के बीच मुकाबला होगा। वहीं, मंत्री पद पर तेज बहादुर सिंह और रामआशीष राम के बीच सीधा मुकाबला होगा। मतदान के लिए 53 अधिवक्ताओं को मतदाता बनाया गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय सभी अधिवक्ताओं को बार कौंसिल की ओर से जारी अपना नवीनतम परिचय पत्र जिस पर सीओपी नंबर अंकित हो लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में कोई भी अधिवक्ता मतदान नहीं कर पाएगा।
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चुनाव अधिकारी एल्डर कमेटी के सदस्य प्रभुनाथ सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी दाखिल 14 पर्चे वैध मिले। किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अध्यक्ष और मंत्री पद पर दो-दो प्रत्याशी होने के चलते इस पद के लिए 19 जनवरी को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए बद्रीनाथ सिंह और हसन अली के बीच मुकाबला होगा। वहीं, मंत्री पद पर तेज बहादुर सिंह और रामआशीष राम के बीच सीधा मुकाबला होगा। मतदान के लिए 53 अधिवक्ताओं को मतदाता बनाया गया है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय सभी अधिवक्ताओं को बार कौंसिल की ओर से जारी अपना नवीनतम परिचय पत्र जिस पर सीओपी नंबर अंकित हो लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में कोई भी अधिवक्ता मतदान नहीं कर पाएगा।
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