ओडीएफ के लिए बढ़ाई जाए समय सीमा

ज्ञापन में कहा गया है कि गांवों को ओडीएफ करंाने की अंतिम तारीख दो अक्तूबर 2018 से बढ़ाकर दो अक्तूबर 2019 किया जाए। शासन में लंबित संगठन की सभी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। 14वें वित्त के धनराशि के भुगतान पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। पात्र गृहस्थी में हो रही अनियमितता में सुधार किया जाए। ग्राम प्रधान केेेे अधिकार का हनन करते हुए अहिलाद गांव की समस्या का शीघ्र निदान किया जाए। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद संगठन का प्रतिनिधिमंडल मुख्य विकास अधिकारी से मिला। जिसमें शौचालय निर्माण को लेकर आ रही समस्याओं चपर चर्चा की गई। अंत में निर्णय लिया गया कि आगामी एक अक्तूबर से संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। परदहां ब्लाक तथा रानीपुर में नया ब्लाक अध्यक्ष मनोनित करने का भी फैसला लिया जाएगा।
मऊ की भंग कमेटी का गठन अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में रमेश यादव, धनंजय सिंह, पप्पू चौहान, विशाल सिंह, अरविंद सिंह, नरसिंह सिंह, चंद्रभूषण यादव, शिवधर राय, हरिकेश यादव, रामू यादव, रामजनम यादव, मुन्नू सिंह, जमानत अब्बास, बबलू सिंह आदि उपस्थित रहे।