धुएं में उड़ाया जा रहा एनजीटी का आदेश

बता दें कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी मथुरा सहित वृंदावन पालिका पर 5-5 लाख और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर एक लाख का जुर्माना भी लगा चुकी है। जुर्माने के खिलाफ पालिका प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी टीएन चौबे का कहना है कि वृंदावन में कहीं किसी प्रकार की गंदगी नहीं है और एनजीटी के आदेशों के अनुपालन के मुताबिक नगर में कहीं भी कूड़ा नहीं जलाया जा रहा है।