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प्रदेश कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Sun, 21 Dec 2014 12:09 AM IST
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ब्रज डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का प्रारूप शासन स्तर पर तैयार कर लिया गया है। प्रमुख सचिव आवास विकास सदाकांत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया। अब बोर्ड के गठन के लिए इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रज डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का गठन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पैटर्न पर किया जा रहा है।
जनपद में विकास की सभी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे संपन्न हों, ब्रज डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का आधार यही है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव शासन को दिया है। डीएम के माध्यम से प्रस्तावित बोर्ड के गठन की नियमावली अब तक सुधारों के दौर से गुजर रही थी।
संस्कृति, पर्यटन, आवास, नगर विकास, पीडब्लूडी सहित लगभग एक दर्जन सचिव और प्रमुख सचिव आवास विकास की अध्यक्षता में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृत प्रारूप के अनुसार बोर्ड में दो स्तर हैं। शासन स्तर पर बोर्ड की गठित कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें मुख्य सचिव सहित सभी प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिव, डीएम मथुरा और मंडलायुक्त आगरा सदस्य हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बोर्ड की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे।
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जनपद स्तर पर बोर्ड की बैठक डीएम की अध्यक्षता में होगी। यहां विभागाध्यक्ष इसके सदस्य रहेंगे। स्वीकृत प्रारूप के तहत बोर्ड के अमल में आने के बाद कोई भी विभाग अपने स्तर से कार्य नहीं करा सकेगा। उसे बोर्ड की स्वीकृति लेनी होगी। बोर्ड को बजट जुटाने का अधिकार भी दिया गया है। संभावना है कि प्रमुख सचिव आवास विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद अब इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
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जनपद में विकास की सभी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे संपन्न हों, ब्रज डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का आधार यही है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव शासन को दिया है। डीएम के माध्यम से प्रस्तावित बोर्ड के गठन की नियमावली अब तक सुधारों के दौर से गुजर रही थी।
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संस्कृति, पर्यटन, आवास, नगर विकास, पीडब्लूडी सहित लगभग एक दर्जन सचिव और प्रमुख सचिव आवास विकास की अध्यक्षता में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्वीकृत प्रारूप के अनुसार बोर्ड में दो स्तर हैं। शासन स्तर पर बोर्ड की गठित कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें मुख्य सचिव सहित सभी प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिव, डीएम मथुरा और मंडलायुक्त आगरा सदस्य हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बोर्ड की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे।
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जनपद स्तर पर बोर्ड की बैठक डीएम की अध्यक्षता में होगी। यहां विभागाध्यक्ष इसके सदस्य रहेंगे। स्वीकृत प्रारूप के तहत बोर्ड के अमल में आने के बाद कोई भी विभाग अपने स्तर से कार्य नहीं करा सकेगा। उसे बोर्ड की स्वीकृति लेनी होगी। बोर्ड को बजट जुटाने का अधिकार भी दिया गया है। संभावना है कि प्रमुख सचिव आवास विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद अब इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।