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Mathura News: दाऊजी मंदिर से जुड़े विवाद को अब मध्यस्थता से सुलझाएंगे दोनों पक्ष
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मथुरा। बलदेव के दाऊजी मंदिर में रिसीवर को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद हाईकोर्ट ने रिसीवर व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को मध्यस्थ नामित करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।
गोविंदराम पांडेय बनाम नूतन प्रकाश मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2025 को रिसीवर व्यवस्था समाप्त करने का आदेश पारित किया था। साथ ही 2 सितंबर 1904 के अनुबंध के तहत कमेटी गठित कर मंदिर का संचालन करने के लिए कहा था।
कमेटी गठन के लिए जिला जज के निर्देशन में वरिष्ठतम अपर जिला जज की मौजूदगी में बैठक कराने के आदेश दिए थे। अभी कमेटी का गठन हो भी नहीं पाया था कि वादी पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने मध्यथता से मामले को सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति एसके कौल को मध्यस्थ नामित किया है। साथ ही उन्हें अपनी फीस तय करने और सुनवाई के लिए तारीख तय करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। मध्यस्थ की रिपोर्ट आने के बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
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गोविंदराम पांडेय बनाम नूतन प्रकाश मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2025 को रिसीवर व्यवस्था समाप्त करने का आदेश पारित किया था। साथ ही 2 सितंबर 1904 के अनुबंध के तहत कमेटी गठित कर मंदिर का संचालन करने के लिए कहा था।
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कमेटी गठन के लिए जिला जज के निर्देशन में वरिष्ठतम अपर जिला जज की मौजूदगी में बैठक कराने के आदेश दिए थे। अभी कमेटी का गठन हो भी नहीं पाया था कि वादी पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने मध्यथता से मामले को सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति एसके कौल को मध्यस्थ नामित किया है। साथ ही उन्हें अपनी फीस तय करने और सुनवाई के लिए तारीख तय करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। मध्यस्थ की रिपोर्ट आने के बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
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