हाईवे प्राधिकरण से आईओसी ने मांगा 187 करोड़ का मुआवजा

इस दावे की हकीकत के लिए जिला प्रशासन ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग दो के विस्तार की प्रक्रिया पिछले करीब आठ साल से चल रही है। इसमें फोर लेन सड़क को सिक्स लेन किया जा रहा है।
इसके लिए नेशनल हाईवे दो के निकटवर्ती जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसमें आईओसी की मथुरा रिफाइनरी की जमीन भी शामिल है। मथुरा रिफाइनरी प्रबंधन का कहना है कि सिक्स लेन प्रोजेक्ट में करीब 47 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है।
ये वह जमीन है, जिसका अधिग्रहण उन्होंने अपनी पेयजल योजना के लिए किया था। इस पर हाईवे प्राधिकरण ने सड़क निर्माण कर दी है। हाईवे प्राधिकरण और आईओसी के बीच उपजे इस विवाद को सुलझाने के लिए भू-अध्याप्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू करा दी है। आईओसी के दावे के मुताबिक संबंधित क्षेत्र का सर्वे किया जा रहे हैं, जिससे मुआवजे के दावे का निस्तारण किया जा सके।