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कम आय वालों के लिए नई उम्मीद लाया जेटली का सूटकेस
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Mon, 29 Feb 2016 10:31 PM IST
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वित्त मंत्री अरुण जेटली के सूटकेस से निकला आम बजट हर वर्ग के कम आय वाले लोगों के लिए राहत लेकर आया है। सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी लोगों को अखरी लेकिन काले धन को सामने लाने के लिए बेहतर नीति, किसानों के कल्याण के लिए सरकार के संकल्प के साथ ही पहला मकान लेने वाले को ब्याज दर में छूट कम आय वालों को राहत देने वाली रही।
टैक्स एक्सपर्ट सीए अभिषेक गर्ग के अनुसार बजट में आयकर मुक्त धनराशि की सीमा न बढ़ाया जाना निराशाजनक है। सर्विस टैक्स की दर बढ़ने से महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। कम आय वाले लोगों के लिए छोटी-छोटी राहत बजट की खूबी है।
सीए अश्वनी खंडेलवाल कहते हैं कि बजट में छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए मुद्रा ऋण को विस्तारित करना अच्छी पहल है। विभाग में आनलाइन जवाब दाखिल करने की व्यवस्था भी बेहतर योजना के रूप में है।
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चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव अग्रवाल छोटे करदाताओं को तीन हजार से अधिक की छूट, पहले मकान की खरीद पर ब्याज में राहत और किसानों के कल्याण के लिए भारी-भरकम बजट के साथ ही फंडिंग के फंडों को बेहतर उपाय बताते हैं।
वरिष्ठ सीए और टैक्स एक्सपर्ट मुरली मनोहर अग्रवाल ने कहा बजट में काले धन को बाहर लाने के लिए जो नीति घोषित की गई वो अघोषित आय को घोषित करने बेहतर अवसर है। ऑडिट की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।
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टैक्स एक्सपर्ट सीए अभिषेक गर्ग के अनुसार बजट में आयकर मुक्त धनराशि की सीमा न बढ़ाया जाना निराशाजनक है। सर्विस टैक्स की दर बढ़ने से महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। कम आय वाले लोगों के लिए छोटी-छोटी राहत बजट की खूबी है।
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सीए अश्वनी खंडेलवाल कहते हैं कि बजट में छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए मुद्रा ऋण को विस्तारित करना अच्छी पहल है। विभाग में आनलाइन जवाब दाखिल करने की व्यवस्था भी बेहतर योजना के रूप में है।
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चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव अग्रवाल छोटे करदाताओं को तीन हजार से अधिक की छूट, पहले मकान की खरीद पर ब्याज में राहत और किसानों के कल्याण के लिए भारी-भरकम बजट के साथ ही फंडिंग के फंडों को बेहतर उपाय बताते हैं।
वरिष्ठ सीए और टैक्स एक्सपर्ट मुरली मनोहर अग्रवाल ने कहा बजट में काले धन को बाहर लाने के लिए जो नीति घोषित की गई वो अघोषित आय को घोषित करने बेहतर अवसर है। ऑडिट की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।