Mathura News: डीपीआरओ की कुर्सी खाली, निलंबन आदेश का है इंतजार

ग्राम प्रधान की शिकायत पर विजिलेंस लखनऊ की टीम ने डीपीआरओ को सेवानिवृत्त चालक के साथ 70 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही डीपीआरओ की कुर्सी खाली पड़ी है। अब तक जिला प्रशासन कार्रवाई के संबंध में कोई लिखित जानकारी न होने की बात कह रहा था। इसी बीच विजिलेंस की ओर से डीएम चंद्रप्रकाश सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। ऐसे में अब प्रशासन को भी लिखित रूप से ये जानकारी मिल गई है कि डीपीआरओ को विजिलेंस गिरफ्तार कर ले गई है।
ऐसे में प्रशासन को पंचायत राज विभाग के संचालन के लिए किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जिम्मेदारी देनी होगी। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन को डीपीआरओ के निलंबन आदेश का भी इंतजार है। सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा किसी जिला स्तरीय अधिकारी को कार्यभार दिया जा सकता है।

निलंबन न होने को लेकर भी हो रहीं चर्चाएं
डीपीआरओ किरन चौधरी और सेवानिवृत्त चालक विजेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद 5 फरवरी को विशेष न्यायालय मेरठ में पेश किया गया था। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। डीपीआरओ को जेल भेजे हुए 72 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पंचायती राज निदेशालय से उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। ऐसे में निलंबन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई हैं। दरअसल, आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के जेल में निरुद्ध होने के 48 घंटे में उसे निलंबित कर दिया जाता है लेकिन डीपीआरओ के मामले में ये नियम फिट नहीं हो रहा है। ऐसे में डीपीआरओ की लखनऊ तक पहुंच की बात भी लोग दबी जुबान से कह रहे हैं।

अवकाश के चलते नहीं पहुंची विजिलेंस टीम
मामले की जांच कर रही विजिलेंस टीम शुक्रवार को मथुरा आई थी। यहां विकास भवन में तकरीबन चार घंटे अभिलेख खंगालने के बाद टीम वापस लौट गई थी। टीम ने डीएम को सौंपे गए पत्र में कुल तीन दिन तक जांच किए जाने की बात कही थी। शनिवार को अवकाश होने के चलते टीम मथुरा नहीं पहुंची। सूत्रों के अनुसार अब सोमवार को विजिलेंस टीम विकास भवन पहुंचकर जांच करेगी।