Mathura News: बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाएं बैंक

बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों के एनपीए और रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के माध्यम से हो रही वसूली की समीक्षा की। उन्होंने सरफेसी एक्ट के तहत लंबित मामलों का नियमानुसार निस्तारण कराने तथा बैंक और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से वसूली प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसीलों की ओर से वसूली में पूरा सहयोग दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या आने पर उन्हें अवगत कराया जाए। आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर भी जोर दिया।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत पात्र किसानों को कार्ड उपलब्ध कराने और ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की समीक्षा के दौरान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, किसान मंडी और सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण तथा पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और ओडीओसी योजना के तहत ऋण वितरण की प्रगति परखी गई। जिलाधिकारी ने पात्र युवाओं एवं उद्यमियों के आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार और माटीकला योजनाओं के लाभार्थियों को भी अनावश्यक रूप से बैंक शाखाओं के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके निर्देश दिए।

स्वयं सहायता समूहों के लंबित क्रेडिट लिंकेज प्रकरण अभियान चलाकर निस्तारित करने तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करने को कहा गया।

इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या बढ़ाने, ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र (आरसीटी) के माध्यम से बैंकिंग, डिजिटल लेनदेन, बचत, बीमा एवं ऋण संबंधी प्रशिक्षण देने तथा लोक अदालत के जरिये लंबित बैंकिंग वसूली मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, परियोजना अधिकारी (नेडा) एसके वर्मा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार सुचारी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।