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Mahoba News: टीईटी के विरोध में शिक्षकों का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन
Fri, 27 Feb 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:01 AM IST
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महोबा। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध में जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। बृहस्पतिवार को टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जिले के विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को सौंपकर टीईटी की अनिवार्यता से मुक्ति दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि सुनवाई न होने पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया जाएगा।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजीव तिवारी के नेतृत्व में शिक्षक हरनारायण अनुरागी, सुनील पाठक, कुलदीप तिवारी, जयनारायण तिवारी, ओमप्रकाश, पंकज, जागेश्वर, अनिल कुमार, राजकुमार दिहुलिया, विनोद पाठक, नवनीत मिश्रा आदि ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद से शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है लेकिन 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं थी। उस समय तय सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हुए शिक्षक नियुक्त हुए थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के जरिए वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी है। कोर्ट ने सभी शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक वर्तमान में सरकार के बताए गए विभिन्न कार्य करने में व्यस्त है। ऐसे में फिर से पढ़ाई करके टीईटी पास करना काफी मुश्किल भरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से शिक्षक और समाजहित में अध्यादेश लाकर टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।
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जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजीव तिवारी के नेतृत्व में शिक्षक हरनारायण अनुरागी, सुनील पाठक, कुलदीप तिवारी, जयनारायण तिवारी, ओमप्रकाश, पंकज, जागेश्वर, अनिल कुमार, राजकुमार दिहुलिया, विनोद पाठक, नवनीत मिश्रा आदि ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद से शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है लेकिन 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं थी। उस समय तय सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हुए शिक्षक नियुक्त हुए थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के जरिए वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी है। कोर्ट ने सभी शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक वर्तमान में सरकार के बताए गए विभिन्न कार्य करने में व्यस्त है। ऐसे में फिर से पढ़ाई करके टीईटी पास करना काफी मुश्किल भरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से शिक्षक और समाजहित में अध्यादेश लाकर टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।
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