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शौचालय निर्माण में हेराफेरी में ग्रामीणों का हंगामा
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
Updated Tue, 08 Sep 2015 12:16 AM IST
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महोबा ग्राम मकरबई में शौचालय निर्माण की सामग्री में कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। मुख्यालय पहुंचे लाभार्थियों ने निर्धारित लागत में कटौती करने का आरोप ग्राम प्रधान और सचिव पर लगाया है। ग्रामीणों ने सीडीओ और एसडीएम से शिकायत कर मामले की जांच किए जाने की मांग की है।
विकासखंड कबरई के ग्राम मकरबई में तैनात सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण में हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को मुख्यालय पहुंचे मकरबई के ग्रामीण लल्लू, दीपक, महेंद्र पाल, बाबूराम, राम स्वरूप यादव, राजेश, रामलाल, कैलाश, देवेंद्र सिंह सहित तमाम ग्रामीणों ने सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि 12 हजार रुपये की कीमत से प्रत्येक शौचालय का निर्माण कराया जाना है। लेकिन प्रधान और सचिव महज दह हजार की लागत की सामग्री में 700 ईट तीसरे दर्जे की और गिट्टी और चूरा बालू के जगह डस्ट दी जा रही है। घटिया किस्म का दरवाजा और महज 300 रुपये की सीट दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी के लिए शासन क ओर से 2800 रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन मजदूरी के लिए लाभार्थियों को महज 900 रुपये दिए जा रहे है। ग्रामीणों ने बताया अनियमितता के चलते 15 दिन पूर्व डीपीआरओ ने मौके पर जांच की अनिमितताएं पाई थी, जिस पर प्रधान और सचिव को नोटिस भी जारी किया गया था। ग्रामीणों ने एसडीएम और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच कराए जाने की मांग की है।
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विकासखंड कबरई के ग्राम मकरबई में तैनात सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण में हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को मुख्यालय पहुंचे मकरबई के ग्रामीण लल्लू, दीपक, महेंद्र पाल, बाबूराम, राम स्वरूप यादव, राजेश, रामलाल, कैलाश, देवेंद्र सिंह सहित तमाम ग्रामीणों ने सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि 12 हजार रुपये की कीमत से प्रत्येक शौचालय का निर्माण कराया जाना है। लेकिन प्रधान और सचिव महज दह हजार की लागत की सामग्री में 700 ईट तीसरे दर्जे की और गिट्टी और चूरा बालू के जगह डस्ट दी जा रही है। घटिया किस्म का दरवाजा और महज 300 रुपये की सीट दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी के लिए शासन क ओर से 2800 रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन मजदूरी के लिए लाभार्थियों को महज 900 रुपये दिए जा रहे है। ग्रामीणों ने बताया अनियमितता के चलते 15 दिन पूर्व डीपीआरओ ने मौके पर जांच की अनिमितताएं पाई थी, जिस पर प्रधान और सचिव को नोटिस भी जारी किया गया था। ग्रामीणों ने एसडीएम और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच कराए जाने की मांग की है।
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