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चार्जिंग प्वाइंट पर मिली खामियां, डीएम ने दिए एफआईआर के आदेश
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महोबा। चयनित गांवों में कराए गए विकास कार्यों में ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट में खामियां मिलने पर डीएम ने रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत जनपद में श्रीनगर क्लस्टर को चुना गया है ,इसके अंतर्गत 13 गांवों का शहरी तर्ज पर विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने में लगभग 128 करोड़ रुपये व्यय होंगे। श्रीनगर क्लस्टर में चयनित गांवों में से एक गांव है ननौरा, जिसमें कराए जा रहे कार्यों में से 4 कार्यों का मंगलवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निरीक्षण किया।
इनमें से चिकित्सा विभाग का सब सेंटर, ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट, 100 एलपीएच सोलर पावर आरओ सिस्टम तथा एक बंधी का निरीक्षण किया। चिकित्सा विभाग का सब सेंटर तथा ई- रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण कार्य पिछले वर्ष पूर्ण हो चुका है, ननौरा गांव में बनाए गए चार्जिंग सेंटर में बिजली का कनेक्शन तक नहीं हुआ और जहां निर्माण कराया गया वहां ई-रिक्शा भी नहीं पहुंच सकता।
खामियां पाए जाने पर डीएम ने कड़ा एतराज जताया और परियोजना निदेशक डीएन पांडेय को निर्देश दिए कि कार्रदाई संस्था तथा ठेकेदार पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाय। जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उन्होंने रूर्बन मिशन के नोडल परियोजना निदेशक को सख्त निर्देश दिए कि सभी 13 गांवों में किये जा रहे कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया जाए और जिन कामों में खामी मिले उनमें संबंधित कार्रदाई संस्था व ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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इनमें से चिकित्सा विभाग का सब सेंटर, ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट, 100 एलपीएच सोलर पावर आरओ सिस्टम तथा एक बंधी का निरीक्षण किया। चिकित्सा विभाग का सब सेंटर तथा ई- रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण कार्य पिछले वर्ष पूर्ण हो चुका है, ननौरा गांव में बनाए गए चार्जिंग सेंटर में बिजली का कनेक्शन तक नहीं हुआ और जहां निर्माण कराया गया वहां ई-रिक्शा भी नहीं पहुंच सकता।
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खामियां पाए जाने पर डीएम ने कड़ा एतराज जताया और परियोजना निदेशक डीएन पांडेय को निर्देश दिए कि कार्रदाई संस्था तथा ठेकेदार पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाय। जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उन्होंने रूर्बन मिशन के नोडल परियोजना निदेशक को सख्त निर्देश दिए कि सभी 13 गांवों में किये जा रहे कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया जाए और जिन कामों में खामी मिले उनमें संबंधित कार्रदाई संस्था व ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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