बंदियों से बात कर जानीं समस्याएं

जेल प्रशासन के अनुसार जिला कारागार में 884 बंदी निरुद्ध हैं। जिसमें 104 महिला, 42 अल्पसंख्यक व 738 पुरूष बंदी हैं।  सचिव ने बंदियों कोे नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा  कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध न हो या वह प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हंे जिला प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।  इसके लिए उन्हें अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में भेजवाना होगा।