प्रधानों ने मांगों को लेकर धरना दिया

जिलाध्यक्ष विजय कुमार कश्यप ने मांगों को बताते हुए कहा कि आठ माह चुनाव के बीत जाने के बाद भी 14वें वित्त आयोग की धनराशि को खर्च करने का स्पष्ट गाइड न मिलने के कारण कार्य बंद है।
दिसंबर 2001 में संशोधन कर ग्राम पंचायतों के प्रति वर्ष बैठक खर्च को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर बीस हजार रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अलग-अलग सचिव देने की व्यवस्था की जाए।
जिला मुख्यालय तक जाने के लिए प्रधानों को बस पास जारी किया जाए। प्रधान की दुर्घटना, हत्या होने पर परिवार को दस लाख रुपये व अपंग या साधारण बीमारी से मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये दिया जाए।
ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति को प्रभावी बनाते हुए स्कूल प्रबंध समिति को निरस्त के साथ 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। इस दौरान श्रवण, महेश, गनेश पांडेय, विष्णु कुमार गुप्ता, आशीष कुमार गौतम समेत तमाम प्रधान उपस्थित रहे।