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Maharajganj News: हल्ला बोल के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता पर केस
Sun, 23 Feb 2025 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 23 Feb 2025 12:42 AM IST
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महराजगंज। जिले में धान खरीद में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण की जांच के बाद मामला झूठा निकला तो प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की।
आरोपी कांग्रेस नेता व हल्ला बोल आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा व हल्ला बोल अभियान के जिलाध्यक्ष अशफाक खान पर केस दर्ज हुआ है।
प्रशासन के मुताबिक, धान खरीद योजना उत्तर प्रदेश की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि किसानों के आय बढ़ाने के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। उक्त योजना के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करने और जनपद, जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2025 को “हल्ला बोल आंदोलन” के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता गोविंद मिश्रा और जिलाध्यक्ष अशफाक खान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आरोपों की तत्काल जांच का निर्देश दिया।
उप जिलाधिकारी निचलौल और उपजिलाधिकारी सदर ने आरोपों में उल्लिखित सभी खातों की विस्तृत जांच की। जांच में स्पष्ट रुप से प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लिखित खातों के नाम पर कोई भी चकमार्ग, श्मशान भूमि अथवा किसी प्रकार की सरकारी भूमि दर्ज नहीं है।
शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप मिथ्या, भ्रामक एवं दुर्भावनापूर्ण हैं।
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आरोपी कांग्रेस नेता व हल्ला बोल आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा व हल्ला बोल अभियान के जिलाध्यक्ष अशफाक खान पर केस दर्ज हुआ है।
प्रशासन के मुताबिक, धान खरीद योजना उत्तर प्रदेश की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि किसानों के आय बढ़ाने के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। उक्त योजना के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करने और जनपद, जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2025 को “हल्ला बोल आंदोलन” के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता गोविंद मिश्रा और जिलाध्यक्ष अशफाक खान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आरोपों की तत्काल जांच का निर्देश दिया।
उप जिलाधिकारी निचलौल और उपजिलाधिकारी सदर ने आरोपों में उल्लिखित सभी खातों की विस्तृत जांच की। जांच में स्पष्ट रुप से प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लिखित खातों के नाम पर कोई भी चकमार्ग, श्मशान भूमि अथवा किसी प्रकार की सरकारी भूमि दर्ज नहीं है।
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शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप मिथ्या, भ्रामक एवं दुर्भावनापूर्ण हैं।