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Maharajganj News: चुनाव टलने पर ग्राम प्रधानों ने प्रशासक बनाने की मांग की
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विस्तार एवं मनरेगा सामग्री मद के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा
महराजगंज। ग्राम प्रधानों ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल विस्तार एवं मनरेगा सामग्री मद के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मिठौरा बीडीओ को सौंपा। ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने समस्या के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने त्रिस्तरीय चुनाव टलने की स्थिति में प्रधानों को प्रशासक बनाने एवं दो वर्षों से बकाया मनरेगा सामग्री मद के भुगतान कराने की मांग की।साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विलंब, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन लंबित होना और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित ''ट्रिपल टेस्ट'' की प्रक्रिया पूरी न होना, ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि बिना विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति के चुनाव कराना न तो न्यायसंगत होगा और न ही टिकाऊ।
ऐसी स्थिति में यदि निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा। विगत वर्षों में जब पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे, तब कई स्थानों पर पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव तथा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके विपरीत, ग्राम प्रधान एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस अवसर पर इस अवसर पर ग्राम प्रधान संघ प्रतिनिधि मिठौरा रघुनाथ पटेल, सच्चिदानंद मौर्य, गिरजेश गुप्ता, उमेश साहनी, कन्हैया साहनी, चंद्रमणि, संतोष पटेल, संदेश पटेल, शेष मणि, मुन्नी पटेल, नागेंद्र, उदयभान, राजेदव प्रजापति, दीपक मौजूद रहे।
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महराजगंज। ग्राम प्रधानों ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल विस्तार एवं मनरेगा सामग्री मद के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मिठौरा बीडीओ को सौंपा। ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने समस्या के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने त्रिस्तरीय चुनाव टलने की स्थिति में प्रधानों को प्रशासक बनाने एवं दो वर्षों से बकाया मनरेगा सामग्री मद के भुगतान कराने की मांग की।साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विलंब, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन लंबित होना और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित ''ट्रिपल टेस्ट'' की प्रक्रिया पूरी न होना, ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि बिना विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति के चुनाव कराना न तो न्यायसंगत होगा और न ही टिकाऊ।
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ऐसी स्थिति में यदि निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा। विगत वर्षों में जब पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे, तब कई स्थानों पर पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव तथा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके विपरीत, ग्राम प्रधान एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस अवसर पर इस अवसर पर ग्राम प्रधान संघ प्रतिनिधि मिठौरा रघुनाथ पटेल, सच्चिदानंद मौर्य, गिरजेश गुप्ता, उमेश साहनी, कन्हैया साहनी, चंद्रमणि, संतोष पटेल, संदेश पटेल, शेष मणि, मुन्नी पटेल, नागेंद्र, उदयभान, राजेदव प्रजापति, दीपक मौजूद रहे।
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