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पांच माह में खर्च कर दिए 25 लाख
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पांच माह में खर्च कर दिए 25 लाख
महराजगंज। शासन के निर्देश पर जनवरी से मई 2021 तक की अवधि में प्रशासक की नियुक्ति के दौरान 25 लाख से अधिक की धनराशि खर्च करने वाले जिले के दो ग्राम पंचायतों की जांच होगी। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ को पत्र भेजकर 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ को पत्र भेजकर कहा है कि प्रशासक की नियुक्त अवधि में एक जनवरी से 31 मई 2021 के बीच में जिले के घुघली ब्लॉक के ग्राम मेदनीपुर में 3462014 तथा सदर ब्लॉक के बागापार में 3074908 रुपये खर्च किए गए हैं। पांच माह में इन दोनों ग्राम पंचायतों में क्रमश: 25 लाख से अधिक धन का आहरण करने का मामला सामने आने पर शासन ने टीम बनाकर दोनों ग्राम पंचायतों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही है। शासन के इस पत्र के बाद दोनों ग्राम पंचायतों में जांच की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जांच के लिए अपर मुख्य सचिव का पत्र मिला है। दो ग्राम पंचायतों में जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की ओर से जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद उसे शासन को भेज दिया जाएगा।
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महराजगंज। शासन के निर्देश पर जनवरी से मई 2021 तक की अवधि में प्रशासक की नियुक्ति के दौरान 25 लाख से अधिक की धनराशि खर्च करने वाले जिले के दो ग्राम पंचायतों की जांच होगी। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ को पत्र भेजकर 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने सीडीओ को पत्र भेजकर कहा है कि प्रशासक की नियुक्त अवधि में एक जनवरी से 31 मई 2021 के बीच में जिले के घुघली ब्लॉक के ग्राम मेदनीपुर में 3462014 तथा सदर ब्लॉक के बागापार में 3074908 रुपये खर्च किए गए हैं। पांच माह में इन दोनों ग्राम पंचायतों में क्रमश: 25 लाख से अधिक धन का आहरण करने का मामला सामने आने पर शासन ने टीम बनाकर दोनों ग्राम पंचायतों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही है। शासन के इस पत्र के बाद दोनों ग्राम पंचायतों में जांच की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जांच के लिए अपर मुख्य सचिव का पत्र मिला है। दो ग्राम पंचायतों में जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की ओर से जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद उसे शासन को भेज दिया जाएगा।
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