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Maharajganj News: 20188 टन गेहूं की हुई खरीद, लक्ष्य पूरा होना मुश्किल
Mon, 13 May 2024 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 13 May 2024 11:57 PM IST
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महराजगंज। जिले में गेहूं की सरकारी खरीदारी का कार्य सभी केंद्रों पर शुरू है। खरीद शुरू होने के दो माह 6 दिन बाद 20188.702 एमटी की खरीद हो चुकी है। हालांकि खरीद का लक्ष्य 1,17,000 एमटी है। सभी खरीद की सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं, लेकिन मंडी समिति और नेफेड की एजेंसियों की खरीद गति धीमी है। 4440.77 लाख रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया गया है जबकि 152.16, लाख रुपये अवशेष हैं जिन्हें बिक्री करने वाले किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। जिले में फसल इस बार देर से तैयार हुई जबकि मार्च में ही केंद्रों को सक्रिय कर दिया गया था।
गेहूं खरीद शुरू हुए लगभग 66 दिन का समय बीतने वाला है, लेकिन खरीद की स्थिति अबतक सम्मानजनक है। इस बार पूर्व के वर्षों में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी, लेकिन इस बार एक मार्च से क्रय केंद खरीद के लिए स्थापित कर दिए गए। जिले में चार लाख से अधिक किसानों ने गेहूं की बोआई की है। इस बार खाद्य विभाग के 30, पीसीएफ 64, यूपीएसएस 15, पीसीयू 42, मंडी समिति चार, भारतीय खाद्य निगम 7, एनसीसीएफ 6 व नैफेड के 15 खरीद केंद्र बने हैं। कुल 182 केद्रों को मंजूरी दी गई है। जिसमें से सभी केंद्रों ने खरीद करते हुए आंकड़े को आगे बढ़ाया है।
डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह बताया कि लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। 200 क्विंटल तक उपज बिक्री के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं है। सभी केंद्रों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गए हैं।
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गेहूं खरीद शुरू हुए लगभग 66 दिन का समय बीतने वाला है, लेकिन खरीद की स्थिति अबतक सम्मानजनक है। इस बार पूर्व के वर्षों में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती थी, लेकिन इस बार एक मार्च से क्रय केंद खरीद के लिए स्थापित कर दिए गए। जिले में चार लाख से अधिक किसानों ने गेहूं की बोआई की है। इस बार खाद्य विभाग के 30, पीसीएफ 64, यूपीएसएस 15, पीसीयू 42, मंडी समिति चार, भारतीय खाद्य निगम 7, एनसीसीएफ 6 व नैफेड के 15 खरीद केंद्र बने हैं। कुल 182 केद्रों को मंजूरी दी गई है। जिसमें से सभी केंद्रों ने खरीद करते हुए आंकड़े को आगे बढ़ाया है।
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डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह बताया कि लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। 200 क्विंटल तक उपज बिक्री के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं है। सभी केंद्रों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गए हैं।
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