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Lalitpur News: सीएम डैश बोर्ड में पहले से गिरकर 15वें स्थान पर आया जनपद
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डीएम ने विभागाध्यक्षों को प्रगति सुधारने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सीएम डैशबोर्ड में जनवरी माह में पहला स्थान हासिल करने वाला जनपद फरवरी में फिसलकर 15वें पायदान पर पहुंच गया। प्रगति में आई इस गिरावट पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में फरवरी महीने की खराब प्रगति पर मंथन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शासन स्तर से अचानक लक्ष्यों में वृद्धि होना इसका प्रमुख कारण रहा। फैमिली आईडी का लक्ष्य 54,163 से बढ़ाकर 88,918 कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी 1,602 बढ़कर 9,098 हो गया।
इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की प्रगति रिपोर्ट दो माह पुरानी चल रही है और पोषण अभियान के आंकड़ों में भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। समीक्षा में सबसे खराब प्रगति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) विभाग की पाई गई, जिस पर तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों की कड़ी फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में हर हाल में प्रगति में सुधार लाया जाए।
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एनआरएलएम की प्रगति में सुधार
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले को 16.61 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से करीब आठ करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए थे। मुख्य विकास अधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद विभाग ने 24 घंटे में 1.57 करोड़ रुपये खर्च किए। साथ ही 4.70 करोड़ रुपये की डीलिमिटेशन के लिए मिशन मुख्यालय को पत्र भेजा गया। शेष 14 प्रतिशत धनराशि भी शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सीएम डैशबोर्ड में जनवरी माह में पहला स्थान हासिल करने वाला जनपद फरवरी में फिसलकर 15वें पायदान पर पहुंच गया। प्रगति में आई इस गिरावट पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में फरवरी महीने की खराब प्रगति पर मंथन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शासन स्तर से अचानक लक्ष्यों में वृद्धि होना इसका प्रमुख कारण रहा। फैमिली आईडी का लक्ष्य 54,163 से बढ़ाकर 88,918 कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी 1,602 बढ़कर 9,098 हो गया।
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इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की प्रगति रिपोर्ट दो माह पुरानी चल रही है और पोषण अभियान के आंकड़ों में भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। समीक्षा में सबसे खराब प्रगति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) विभाग की पाई गई, जिस पर तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों की कड़ी फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में हर हाल में प्रगति में सुधार लाया जाए।
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एनआरएलएम की प्रगति में सुधार
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले को 16.61 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से करीब आठ करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए थे। मुख्य विकास अधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद विभाग ने 24 घंटे में 1.57 करोड़ रुपये खर्च किए। साथ ही 4.70 करोड़ रुपये की डीलिमिटेशन के लिए मिशन मुख्यालय को पत्र भेजा गया। शेष 14 प्रतिशत धनराशि भी शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं।